हर्सूल, पडेगावचा प्रकल्प रद्द होण्याच्या मार्गावर

शहरातील कचराकोंडीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना महापालिकेला एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारता आलेला नाही. हर्सूल आणि पडेगाव येथील प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

औरंगाबाद : शहरातील कचराकोंडीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना महापालिकेला एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारता आलेला नाही. हर्सूल आणि पडेगाव येथील प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की मनपा प्रशासनावर ओढावण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

शहरातील कचरा प्रश्न सुटावा या हेतूने राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सनियंत्रण समिती नेमली आहे. या समितीने चिकलठाणा, पडेगाव, कांचनवाडी, हर्सूल येथे प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली. चार ठिकाणी केंद्र उभारण्यासाठी महापालिकेने २६ कोटींच्या शेडचे कंत्राट दिले. चारपैकी एकाच ठिकाणी म्हणजे चिकलठाण्यात शेड उभारणीस अजिबात अडथळा नाही. त्यामुळे युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. उर्वरित तीन ठिकाणी शेड उभारणीचे नारळही फोडण्यात आलेले नाही. उलट पडेगाव, हर्सूल येथील प्रकल्प रद्द करण्याचे संकट घोंगावत आहे.
पडेगाव येथे दोन वेगवेगळे वाद
पडेगाव येथील प्रकल्पाला परिसरातील नागरिकांचा प्रचंड विरोध आहे. नागरिकांच्या तक्रारीवरून सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी १० आॅक्टोबर रोजी मंत्रालयात बैठक घेऊन या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पडेगावचे काम थांबवले.

स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी मनपाकडून आजपर्यंत सकारात्मक प्रयत्नच झाले नाहीत. यासोबतच ज्या कत्तलखान्याच्या परिसरात महापालिकेला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभा करायचा आहे, तेथे १५८ प्लॉटधारक आहेत. या प्लॉटधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना दिलासा मिळाला नाही. प्लॉटधारकांना पर्यायी जागा देण्याबाबत आयुक्तांनी अंतिम निर्णय घ्यावा, असे महापौरांनी शुक्रवारी सूचित केले. वाद संपुष्टात आणता येत नसतील तर प्रकल्प रद्द करून टाका म्हणत महापौरांनी संताप व्यक्त केला.

कंत्राटदाराने आणले मनपाला संकटात
हर्सूल येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी मनपाने निविदा काढली. नागपूरच्या हायक्यूब या कंपनीने निविदा भरली. सर्वाधिक कमी दर असल्याने मनपाने निविदा अंतिम केली. आता चुकून निविदा कमी दराची भरली असे कंपनीचे म्हणणे आहे. दर वाढवून द्या तरच काम सुरू होईल, अशी भूमिका कंपनीची आहे. यावर मागील तीन महिन्यांत तरी महापालिकेला अंतिम निर्णय घेता आलेला नाही. एका टेबलावरून दुसºया टेबलावर निव्वळ कंत्राटाबाबतचा वाद फिरत आहे.