सूचनेनंतरही १७६ महाविद्यालयांचे पदवी वितरणाकडे दुर्लक्ष; विद्यापीठाने मागितला खुलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 18, 2025 14:02 IST2025-04-18T14:01:49+5:302025-04-18T14:02:48+5:30
परीक्षा संचालक डॉ. भारती गवळी यांनी प्राचार्यांना पत्र पाठवून खुलासा मागितला आहे.

सूचनेनंतरही १७६ महाविद्यालयांचे पदवी वितरणाकडे दुर्लक्ष; विद्यापीठाने मागितला खुलासा
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांची उदासीनता काही केल्या संपत नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. विद्यापीठाचा ६५ वा दीक्षांत सोहळा २२ फेब्रवारी रोजी घेण्यात आला. या सोहळ्यानंतर संलग्न महाविद्यालयांनी पदवी वितरण सोहळा महिनाभराच्या आत महाविद्यालयांमध्ये घेण्याचा नियम आहे. मात्र, दीक्षांत सोहळ्यास दोन महिने होत आले तरी १७६ महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडून पदवी प्रमाणपत्रच घेऊन गेले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे परीक्षा संचालक डॉ. भारती गवळी यांनी प्राचार्यांना पत्र पाठवून खुलासा मागितला आहे.
विद्यापीठ कायद्यानुसार दीक्षांत सोहळा २२ फेब्रुवारी रोजी मोठ्या उत्साहात विद्यापीठात पार पडला. या सोहळ्यात पीएच.डी. धारक आणि विद्यापीठातील पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना पदव्यांचे वितरण करण्यात आले. त्याचवेळी संलग्न महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून पदवी प्रमाणपत्र नेऊन महाविद्यालयात पदवी प्रमाणपत्र वितरण समारंभ महिनाभरात घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार महाविद्यालयांनी तत्काळ समारंभ घेण्याची आवश्यकता असताना दुसऱ्या सत्राची परीक्षा पूर्ण होत असतानाही घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे परीक्षा संचालक डॉ. भारती गवळी यांनी ३ एप्रिल रोजी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पत्र काढून पदवी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याकडेही १७६ महाविद्यालयांनी पदवी प्रमाणपत्र घेऊन जाण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे परीक्षा संचालकांनी याबाबत खुलासा मागितला आहे.
१२ दिवसांत खुलासा करा
परीक्षा संचालकांनी प्राचार्यांना लिहिलेल्या पहिल्या पत्रानुसार ४ ते १४ एप्रिलदरम्यान महाविद्यालयांनी त्यांच्या खास दूतामार्फत परीक्षा विभागातून शिक्क्यांसह पदवी प्रमाणपत्र घेऊन जावे आणि समारंभ घेतल्याविषयी अहवालही तत्काळ विद्यापीठात पाठवावा, असेही पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही प्रमाणपत्र घेऊन न जाणाऱ्या महाविद्यालयांनी २९ एप्रिलपर्यंत खुलासा करावा, असे पत्रात म्हटले आहे.