काम न करता रक्कम हडप !

आशपाक पठाण , लातूर
रमाई आवास योजना व इंदिरा आवास योजनेत लातूर तालुक्यातील ३५ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले होते. त्यानंतर या लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला होता. मात्र या लाभार्थ्यांनी कामच केले नाही. पंचायत समितीकडून वारंवार सूचना, पत्रव्यवहार करूनही संबंधित लाभार्थ्यांनी काम सुरू केले नसल्यामुळे आता या लाभार्थ्यांची यादी संबंधित पोलिस ठाण्यांकडे देण्यात आली असून, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
२००६ ते २०१३ या दरम्यान मंजूर झालेल्या इंदिरा आवास योजना व रमाई आवास योजनेतील २०३ लाभार्थ्यांनी बांधकाम केले. परंतु, शौचालय बांधले नसल्यामुळे त्यांचा शेवटचा हप्ता थकित होता. शौचालय बांधून घेऊन काम पूर्ण करावे, अशा सूचना करुनही बहुतांश लाभार्थ्यांनी आजपर्यंत शौचालयाचे काम सुरू केले नाही. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत संबंधितांचे काम पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचना लातूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी धन्वंतकुमार माळी यांनी सहाय्यक अभियंत्यांना दिल्या आहेत.
पैसे उचलले; काम नाही..!
लातूर तालुक्यातील २००९-१० मध्ये ५ घरकुल लाभार्थ्यांनी पहिला अग्रीम हप्ता उचलला. परंतु, अद्यापही कामाला सुरुवात केली नाही. तसेच २०१०-११ मध्ये ११, २०११-१२ मध्ये ११, २०१२-१३ मध्ये १० व २०१३-१४ मध्ये २४ जणांनी रमाई आवास योजना व इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलाचा पहिला हप्ता उचलला. यातील ६१ लाभार्थ्यांपैकी २६ जणांनी काम सुरू केले आहे. मात्र ३५ लाभार्थ्यांनी अद्यापही कामाला सुरुवात केलेली नाही. प्रशासनाकडून वारंवार योग्य त्या सूचना करूनही त्यांनी काम न करताच रक्कम हडप केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
अभियंत्यांना सूचना...
लातूर तालुक्यातील ‘त्या’ ३५ लाभार्थ्यांची यादी गातेगाव, मुरुड, एमआयडीसी पोलिस ठाण्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. ठाण्याअंतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. त्याचबरोबर पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनाही लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश बजावण्यात आले असल्याचे गटविकास अधिकारी धन्वंतकुमार माळी यांनी सांगितले आहे.
२०३ जणांनी शौचालय बांधले नाही...
२००६-०७ मध्ये घरकुल मंजूर झालेल्या १३ जणांनी बांधकाम केले. परंतु, शौचालय बांधले नाही. तसेच २००७-०८ मध्ये २७, २००८-०९ मध्ये ५३, २००९-१० मध्ये १४, २०१०-११ मध्ये ११, २०११-१२ मध्ये ३० व २०१३-१४ मध्ये ५५ लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधले नव्हते. या प्रकरणी ११ मे रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित लाभार्थ्यांना नोटीस बजावली होती. त्यानुसार यातील ६३ जणांनी शौचालयाचे काम केले आहे. काही जणांचे पूर्णत्वास आहे. ज्यांनी बांधकामच केले नाही, त्यांचे आहे त्या परिस्थितीत काम पूर्ण करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना उर्वरित हप्ता दिला जाणार नाही.