राज्यपालांच्या कार्यालयाने विद्यापीठांना ठणकावले

विजय सरवदे , औरंगाबाद
मागील ४-५ वर्षांपासून राज्यातील जवळपास सर्वच विद्यापीठांनी आपल्या कामाचा त्रैमासिक लेखाजोखा राज्यपाल कार्यालयाला कळविलेला नाही. ही बाब राज्यपाल कार्यालयाने गांभीर्याने घेतली असून, डिसेंबर अखेरपर्यंत जे विद्यापीठ त्रैमासिक अहवाल पाठविणार नाही, त्याविरुद्ध आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक विभागांमध्ये अहवाल तयार करण्याची आता लगबग सुरू झाली आहे.
यासंदर्भात राज्यपाल कार्यालयाकडून विद्यापीठाला एक पत्र प्राप्त झाले आहे. त्रैमासिक अहवाल सादर करण्यास जे विद्यापीठ कुचराई करेल, त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी समज विद्यापीठ प्रशासनाला त्या पत्राद्वारे देण्यात आली आहे. या आशयाचे पत्र राज्यातील जवळपास सर्वच विद्यापीठांना पाठविण्यात आले असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
याचे झाले असे की, राज्यातील विद्यापीठांचा कारभार हा तसा थेट कुलपती अर्थात राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली चालत असतो. कुलगुरूहे राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून विद्यापीठाचा दैनंदिन कारभार पाहत असतात.
विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल कार्यालयास कुलगुरूंनी दर तीन महिन्याला शैक्षणिक व प्रशासकीय अहवाल (प्रोग्रेसिव्ह रिपोर्ट) पाठविल्यास विद्यापीठांच्या कारभाराविषयी त्यांना अपडेट राहण्यास मदत होते. त्यानुसार सर्वच विद्यापीठांतील शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागनिहाय ‘विभागीय समित्या’ कार्यरत आहेत. या समित्यांचे अध्यक्ष संबंधित विभागप्रमुख असतात. दरमहा या समित्यांच्या बैठका घेणे बंधनकारक आहे. या बैठकांमधून आपल्या विभागांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांवर चर्चा व नियोजन करणे गरजेचे असते. मात्र, या विद्यापीठाचे दोन-तीन विभाग सोडले, तर उर्वरित विभागांमध्ये विभागीय समित्यांच्या नियमित बैठकाही होत नाहीत.
यासंदर्भात कुलगुरूडॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सर्व विभागप्रमुखांची नुकतीच एक बैठक घेऊन त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याविषयी कडक शब्दांत ताकीद दिली होती. यासंदर्भात ‘बीसीयूडी’ कार्यालयाने एक परिपत्रक जारी करून १० डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली होती. आज मुदत उलटून ५ दिवस जास्त झाले असतानादेखील एकाही विभागाने कुलगुरूकार्यालयाकडे आपला अहवाल सादर केलेला नाही, हे विशेष!१
विभागांच्या त्रैमासिक अहवालाबाबत ‘बीसीयूडी’चे संचालक डॉ. कारभारी काळे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, विभागांना १० डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली होती; पण विद्यापीठात नुकताच राज्यस्तरीय क्रीडा महोत्सव झाला.
२त्यानंतर आता केंद्रीय युवक महोत्सव सुरू आहे. त्यामुळे विभागांना अहवाल सादर करणे शक्य झाले नाही. त्यासाठी दोन-तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.१
विभागाने मिळविलेले ‘पेटेंट’, प्रसिद्ध केलेले शोधनिबंध, पुस्तके आणि संशोधन प्रकल्प, आयोजित केलेल्या विभागीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिषदा, विभागांना किती प्रख्यात शास्त्रज्ञांनी भेटी दिल्या.
२ एम.फिल व पीएच.डी. प्रदान झाल्याचे प्रमाण. आविष्कार, अश्वमेध, युवक महोत्सव, क्रीडा स्पर्धांमध्ये किती विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला, विविध अध्यासन केंद्रांमार्फत राबविण्यात आलेले उपक्रम आदी माहितीचा समावेश आहे.