औरंगाबाद : मोहाडी (ता. कन्नड) येथील दहा वर्षांपासून बंद असलेल्या महाविद्यालयाला पुनर्संलग्नता देऊन महाविद्यालयाला मान्यता देण्याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळून लावला आहे. याविषयीचे पत्र शासनाने कुलसचिवांना पाठविल्यानंतरही विद्यापीठाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. उलट एमकेसीएल आणि इतर ठिकाणी मान्यता फेटाळलेल्या महाविद्यालयासाठी खास व्हीआयपी ट्रीटमेंट चालू असल्याचे चित्र आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मोहाडी (ता. कन्नड) येथील दहा वर्षांपासून बंद असलेल्या महाविद्यालयाला पुनर्संलग्नता देण्याचा नियमच विद्यापीठ कायद्यात नसल्यामुळे विद्यापरिषदेत जून २०१७ मध्ये ठराव घेऊन मान्यता दिली नाही. तरीही यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये झालेल्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीत शासन निर्णयाच्या अधीन राहून संलग्नता देण्याचा ठराव मंजूर करीत शासनाकडे पाठवला. हा ठराव फेटाळला असताना, संबंधित बृहत आराखड्याच्या बिंदूसाठी दुसरे महाविद्यालय सुरू केल्यानंतर हा प्रस्ताव मान्यच कसा केला, असा सवाल राज्य सरकारने उपस्थित केला आहे.
सातपुडा विकास मंडळाने (ता. रावेर) २००१ मध्ये मोहाडी येथे सुरू केलेले कला महाविद्यालय २००६-०७ मध्ये टप्प्याटप्प्याने बंद केले. यानंतर संस्थेने २०१३ मध्ये संबंधित संस्थेने नूतनीकरणाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विद्यापीठाने डॉ. माधव सोनटक्के यांची समिती स्थापन केली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार २९ जून २०१३ रोजीच्या बैठकीत पुनर्संलग्नीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळला. यानंतर संस्थेने ८ जून २०१६ रोजी पत्र देऊन २०१२ ते २०१७ दरम्यानच्या शैक्षणिक संलग्नता देण्याची मागणी केली. यानुसार पुन्हा डॉ. भगवान गव्हाडे आणि डॉ. सतीश पाटील यांच्या दोन समित्या पाठविण्यात आल्या.
या दोन्ही समित्यांनी संलग्नता देण्याची शिफारस केली. या समितीचा अहवाल २० जून २०१७ च्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. मात्र, विद्यापीठ कायद्यानुसार पुनर्संलग्नीकरण देण्याची तरतूदच नसल्यामुळे प्रस्ताव नामंजूर केला. यानंतर कुलगुरूंनी या महाविद्यालयाला भेट दिली. ९ जानेवारी २०१८ रोजीच्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीत शासन मान्यतेच्या अधीन राहून पुनर्संलग्नीकरण देण्याबाबत ठराव मंजूर केला. हा ठराव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. शासनाकडून मान्यता येण्यापूर्वी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत ऐनवेळी महाविद्यालयाला संलग्नता देण्यासाठी समिती पाठविण्याचा ठराव मंजूर केला.
या समितीच्या अहवालानंतर कुलगुरूंनी मागील महिन्यात २७ सप्टेंबर रोजी विशेषाधिकारात महाविद्यालयाला संलग्नता देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शासनाने महाविद्यालयाला नियमबाह्यपणे संलग्नता देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करणारे पाच पानी पत्रच पाठविले आहे. तरीही यावर विद्यापीठ प्रशासनाने अद्याप कोणतेही पावले उचललेली नाहीत.
परीक्षा अर्ज भरल्याची तारीख गेल्यानंतर प्रवेशया महाविद्यालयाला २५ सप्टेंबर रोजी कुलगुरूंनी विशेष अधिकारात शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी मान्यता दिली. त्यापूर्वीच विद्यापीठाच्या पदवीच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षेचे अर्ज भरण्याची मुदत संपली होती. १५ आॅक्टोबर रोजी परीक्षा सुरू होणार आहेत. यावरून मान्यतेपासून प्रवेशापर्यंत सर्वच प्रक्रिया बोगस असल्याचे स्पष्ट होते.
मोठा आर्थिक व्यवहारमोहाडीच्या बंद पडलेल्या महाविद्यालयाला पुनर्संलग्नीकरण देण्यासाठी विद्यापीठातील अधिकारी, व्यवस्थापन परिषदेच्या एका सदस्याने मोठा आर्थिक व्यवहार केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. बंद पडलेले महाविद्यालया सुरु करुन देण्याची सुपारीच एका सदस्याने घेतली असून त्याला कुलगुरु आणि प्रकुलगुरु बळी पडले असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आता कुलगुरु आणि प्रकुलगुरु दोघेही तोंडघशी पडले आहेत. राज्य सरकारने प्रस्ताव फेटाळल्यानंतरही प्रशासन कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.