शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ISI ची साथ, ५ दहशतवाद्यांना घेऊन सैफुल्लाहनं रचला कट; पहलगाम हल्ल्यात पाकचा बुरखा फाटला
2
भारतात पाकिस्तानी डिग्री अवैध, तरीही एवढे भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतायत; ना मिळणार नोकरी, ना उच्चशिक्षण... 
3
Swami Samartha: स्वामी पुण्यतिथीनिमित्त जाणून घ्या स्वामींनी भक्तांना दिलेला आदेश, उपासना आणि संकल्प!
4
Gensol Engineering च्या प्रमोटरना ईडीनं घेतलं ताब्यात, फंड डायव्हर्जन प्रकरणी मोठी कारवाई
5
कॉमेडियन कुणाल कामराला मोठा धक्का, शिंदेंच्या विडंबन प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यास कोर्टाचा नकार 
6
सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना दिल्ली पोलिसांनी केली अटक; काय आहे प्रकरण?
7
Pahalgam Terror Attack: दहशतवादी हल्ला त्याठिकाणी लष्कराचे जवान का नव्हते? सरकारने दिलं उत्तर, कुठे झाली चूक?
8
Ramayana: साई पल्लवी नव्हे तर ही अभिनेत्री बनली असती सीता, म्हणाली - "मी स्वतःच दिला नकार..."
9
पाकिस्तानी खेळाडूला आमंत्रित केल्यामुळे ट्रोल झालेल्या नीरज चोप्रानं लिहिली भलीमोठी पोस्ट
10
'कुणी नाश्ता करत होतं, कुणी फिरत होतं'; बैसरन घाटीतील दहशतवादी हल्ला होण्यापूर्वीचा व्हिडीओ
11
पहलगाममध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांवर पहिला प्रहार, आसिफ शेख आणि आदिलची घरं सुरक्षा दलांकडून उद्ध्वस्त
12
पहलगाम हल्ला: पाकिस्तानबद्दल आता भूमिका काय? अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने थेट उत्तर देणं टाळलं
13
भारतीय रेल्वेने चीन, ब्रिटन, अमेरिका यासारख्या देशांनाही टाकलं मागे; कामगिरी पाहून कराल सलाम
14
सामना राजस्थानकडे झुकलेला, पण १३व्या षटकात विराटने एक इशारा केला आणि बाजी पलटली, नेमकं घडलं काय?  
15
ना लॉक इन पीरिअड, ना पेनल्टी; जोपर्यंत मन करेल FD मध्ये पैसे ठेवा, हवं असल्यास ATM मधून काढून घ्या
16
"आमचं त्यांच्यासोबत भांडण झालं होतं, त्यानंतर…’’, पहलगामध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतावाद्याचा फोटो काढणाऱ्या महिलेचा दावा
17
आधी रुग्णालयात अरेरावी करणारी 'मनीषा' रात्री तोंड लपवून आली; शेवटच्या भेटीचा सीन रीक्रिएट
18
OLA चे ७५ शोरूम बंद, अजून १२१ बंद करण्याच्या सूचना; RTO ची धडक कारवाई, कारण काय?
19
सीमेपलीकडील सूत्रधार अन् दहशतवाद्यांचे दोन गुप्त संवाद गुप्तचर यंत्रणांनी पकडले
20
घर-कार खरेदी करणं झालं स्वस्त; २ मोठ्या सरकारी बँकांनी व्याजदर केले कमी, तुम्हीही आहात का ग्राहक?

सरकारला द्यावे लागले दीड कोटीचे व्याज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 31, 2018 11:21 IST

सर्वोच्च न्यायालयात उच्चशिक्षण विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी बिनशर्त माफीनामा सादर केला. या माफीनाम्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची विहित मुदतीत अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला ३३३ प्राध्यापकांना मूळ रकमेसह तब्बल १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रुपये व्याज द्यावे लागले आहे.

ठळक मुद्देसरकारी काम : सर्वोच्च न्यायालयात माफीनामा सादर केल्यानंतरही अनास्था; सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना मिळणार रक्कम

राम शिनगारे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयात उच्चशिक्षण विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी बिनशर्त माफीनामा सादर केला. या माफीनाम्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची विहित मुदतीत अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला ३३३ प्राध्यापकांना मूळ रकमेसह तब्बल १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रुपये व्याज द्यावे लागले आहे. राज्य सरकारला व्याज द्यावे लागल्याची दुर्मिळ घटना घडली असून, याविषयीचा शासनादेशही निघाला आहे.राज्य सरकारने १ जानेवारी २००६ ते ३१ आॅगस्ट २००९ या कालखंडातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ५ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी दिली. मात्र सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ७ लाख रुपये गॅ्रच्युईटी देण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २००६ ते डिसेंबर २०१५ या कार्यकाळात सर्वांना समान वेतन आयोग होता. तरीही समान पदाच्या सेवानिवृत्तांमध्ये दुजाभाव केल्यामुळे असोसिएशन आॅफ कॉलेज अ‍ॅण्ड युुनिव्हर्सिटी सुपर अ‍ॅनिएटेड टीचर्स या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात समान गॅ्रच्युईटी देण्याच्या मागणीसाठी २०१२ मध्ये याचिका दाखल केली. खंडपीठाने संघटनेच्या विरोधात निकाल दिल्यानंतर त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याठिकाणी २०१३ मध्ये संघटनेच्या बाजूने निकाल लागला. सर्व सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ७ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले. मात्र, याची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे संघटनेतर्फे अवमान याचिका दाखल केली. तेव्हा उच्चशिक्षण विभागाचे तत्कालीन सचिव संजय कुमार यांनी बिनशर्त माफीनामा न्यायालयात सादर केला. यानंतर अंमलबजावणी झाली. असाच अन्याय झालेल्या ३३३ सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत संघटनेतर्फे २०१४ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.या याचिकेचा निकाल ६ एप्रिल २०१६ रोजी लागला. यातही तीन महिन्यांत ३३३ प्राध्यापकांना ७ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश दिले. येथेही दिरंगाई करण्यात आली. दिरंगाईच्या काळातील मूळ रकमेवर व्याज देण्याची मागणी संघटनेने केली. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली. यानुसार मूळ रकमेवर १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रुपये एवढे व्याज देण्याचा शासन निर्णय ५ मार्च रोजी सरकारने काढला आहे. उच्चशिक्षण विभागाने १३ मार्च रोजी विभागीय कार्यालयांना संबंधित प्राध्यापकांना अतितात्काळ वेळेत व्याज अदा करण्याचा आदेश दिला.,,,,राज्य सरकारने निर्णय घेताना आपण बनविलेले नियम, कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करूनच आदेश काढले पाहिजेत. अलीकडेच शासनादेश कायद्याची अवहेलना करूनच काढले जातात. या त्रुटींमुळे आमची सेवानिवृत्तांची संघटना सरकारच्या विरोधात २८ खटले जिंकली आहे. यापुढेही सरकारने नियमानुसार काम केल्यास त्याचा ज्येष्ठांनाही त्रास होणार नाही आणि व्याज, दंड भरावे लागण्याचे प्रकारही घडणार नाहीत.- प्राचार्य एम. ए. वाहूळ, अध्यक्ष,असोसिएशन आॅफ कॉलेज अ‍ॅण्डयुनिव्हर्सिटी सुपर अ‍ॅन्युएटेड टीचर्स संघटना

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयAurangabadऔरंगाबादProfessorप्राध्यापकEducation Sectorशिक्षण क्षेत्रAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठMONEYपैसाState Governmentराज्य सरकार