सरकारी बाबू अन् नेते उदासिन

हिंगोली : जिल्ह्याचे सिंचन वाढावे यासाठी अधिकाऱ्यांची जेवढी उदासिनता आहे, तेवढीच उदासिनता राजकीय नेतेमंडळींमध्येही दिसून येत असल्याचे ‘लोकमत’ ने या प्रकरणी केलेल्या सर्वेक्षणाअंती स्पष्ट झाले. सिंचन वाढीसाठी जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांची भूमिका उचित नसल्याचे ६२ टक्के नागरिकांनी सांगितले. तर प्रशासकीय यंत्रणा या प्रकरणी समाधानकारक काम करीत नसल्याचे ८५ टक्के नागरिकांनी सांगितले. नागरिकांनी दिलेल्या या कौलानंतर सरकारी बाबू आणि जिल्ह्यातील नेतेमंडळींना त्यांची भूमिका पुन्हा तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. १९९४ मध्ये राज्य शासनाने नेमलेल्या दांडेकर समितीने त्यावेळी हिंगोली हा जिल्हा निर्माण झालेला नव्हता. त्यामुळे पूर्वीच्या परभणी जिल्ह्याची सिंचन क्षमता २२.५५ टक्के दाखविण्यात आली होती. त्यामुळे सिंचनाच्या दृष्टिकोणातून परभणीचा सिंचनाचा अनुशेष नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. १९९९ अखेर या निकषामध्ये राज्य शासनाकडून बदल करण्यात आले. त्याच वेळी हिंगोली जिल्ह्याची निर्मित्ती झाली. त्यामुळे सिंचनाच्या दृष्टिकोणातून हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु राज्यपालांनी त्यास मंजुरी दिली नसल्याने हिंगोली जिल्ह्याचा स्वतंत्र अनुशेष काढण्यात आला नाही. परिणामी सिंचनवाढीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना जिल्ह्यात राबविता आल्या नाहीत.
सिंचनाच्या प्रश्नावर ‘लोकमत’ ने सर्व्हेक्षण केले. त्यामध्ये सिंचनवाढीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेबरोबर जिल्ह्यातील राजकीय नेतेमंडळींची उदासिनता कारणीभूत असल्याचे दिसून आले. जिल्ह्यातील ६८ टक्के नागरिकांना जिल्ह्याचे सिंचन समाधानकारक वाटत नाही. तर ७८ टक्के नागरिकांना सरकारची भूमिका योग्य वाटत नाही. ६२ टक्के नागरिकांनी सिंचनवाढीबाबत जिल्ह्याच्या नेत्यांची भूमिका उचित नसल्याचे सांगितले. सिंचन प्रश्नी प्रशासकीय यंत्रणा चांगले काम करीत नाही, असे ८५ टक्के नागरिकांनी सांगितले.
सिंचनवाढीसाठी शासनाच्या पाणलोट योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी ३८ टक्के नागरिकांनी इच्छा व्यक्त केली. तर ३६ टक्के नागरिकांनी साखळी बंधारे उभारून सिंचन क्षमता वाढविता येते, असे सांगितले. तर १४ टक्के नागरिकांनी लघू प्रकल्प उभारल्याने आणि १२ टक्के नागरिकांनी मोठे प्रकल्प उभारल्याने जिल्ह्याचे सिंचन वाढेल, असे सांगितले.
जिल्ह्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून गाजत असलेल्या कयाधू नदीवर बंधारे बांधण्याच्या प्रश्नावरही मत व्यक्त करताना ८२ टक्के नागरिकांनी साखळी बंधारे उभारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तर साखळी बंधारे उभारल्याने सिंंचनात वाढ होईल, असे ८० टक्के नागरिकांनी सांगितले.
सिंचन वाढीसंदर्भात भूमिका व्यक्त करताना अनेकांनी पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जमिनीत कसे मुरविता येईल, याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. तर काहींनी सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र कार्यालय असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. काहींनी सिंचनामुळेच बळीराजाचे व जिल्ह्याचे भले होईल, असे सांगितले. ( प्रतिनिधी)
मोठ्या प्रकल्पांचा फायदा म्हणावा तसा जिल्ह्याला मिळेना
हिंगोली जिल्हा सिंचनाच्या दृष्टिकोणातून अत्यंत मागासलेला जिल्हा आहे. जिल्ह्याचे सिंचन शासकीय आकडेवारीनुसार केवळ १३.८५ टक्के आहे. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ ४ लाख ६६ हजार ९५ हेक्टर आहे. त्यामध्ये ४ लाख ४ हजार ५९३ हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्र आहे. आजची निर्मित्त सिंचन क्षमता ५६ हजार ६१ हेक्टर म्हणजेच १३.८५ टक्के आहे. जिल्ह्यात इसापूर, येलदरी व सिद्धेश्वर हे मोठे प्रकल्प असले तरी त्याचा म्हणावा तसा फायदा जिल्ह्याला मिळत नाही.