आम्हाला मतदानाचा हक्क द्या; बाजार समितीच्या संचालकांची खंडपीठात याचिका

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मतदानाची मागणी 

ठळक मुद्देस्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर आमदार निवडून देतात जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महानगरपालिकेच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समितीसुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच आहे.

औरंगाबाद : राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडून आलेल्या संचालकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करून, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर ३१ जुलै रोजी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, भारतीय निवडणूक आयोग, औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे निर्वाचन अधिकारी यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर आमदार निवडून देण्यात येतात. या मतदारसंघातील निवडणुकीत जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महानगरपालिके च्या निवडून आलेल्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. वास्तविक कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६३ चे कलम १२ (२) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीसुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच आहे. म्हणून बाजार समित्यांच्या संचालकांनासुद्धा या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळावयास हवा.

लोकप्रतिनिधी कायदा आणि कृउबास कायद्याचा आधार
याचिकाकर्त्याने राज्यघटनेतील तरतूद, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६३ चा आधार घेतला आहे.४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालकांनासुद्धा वरील निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने भारतीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीची अधिसूचना १९ जुलै २०१९ रोजी जारी करण्यात आली आहे. या निवडणुकीत २२ आॅगस्ट २०१९ रोजी मतदान होणार आहे.