अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अनुदान मराठी शाळांना द्या; विद्रोही संमेलनात २८ ठराव मंजूर

एकूण २८ ठराव रविवारी १९ व्या विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनात सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले.

छत्रपती संभाजीनगर : अ. भा. मराठीसाहित्य संमेलनाला दिले जाणारे शासकीय अनुदान तात्काळ बंद करण्यात यावे व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना तसेच तासिका तत्त्वावरील सर्व मराठी शाळा व महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या वेतनासाठी हे अनुदान वर्ग करण्यात यावे. त्यासाठी अधिक निधी वाढवून द्यावा या ठरावासह एकूण २८ ठराव रविवारी १९ व्या विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनात सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले.

अनिलकुमार बस्ते, प्रा. भारत शिरसाट, अनंत भवरे, धम्मरक्षित सामुद्रे, डॉ. विलास बुआ, डॉ. विनय हातोले, सविता अभ्यंकर, रतनकुमार साळवे आदींनी हे ठराव मांडले.

ठराव असे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बोधचिन्हातून विषमतेचे प्रतीक असलेला शनिवार वाडा काढून त्याऐवजी स्वराज्याचे प्रतीक असलेला लाल महाल समाविष्ट करावा.

पत्रकार, संपादक, वाहिनीचालक इत्यादींवर सत्ताधारी व रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते हल्ला करतात. अशा हल्लेखोरांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण व्हावे.

स्त्री शिक्षणाच्या आद्य शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सहकारी शिक्षिका फातिमा शेख यांचे शासनामार्फत सन्मानजनक स्मारक उभारण्यात यावे.

जयपूरच्या उच्च न्यायालयासमोरचा मनूचा पुतळा हटविण्यात यावा. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहितांना धर्मांध शक्तींपासून संरक्षण मिळावे.

सत्यशोधक विवाहांना घटनात्मक दर्जा मिळावा.

समन्यायी पाणी वाटप धोरणाची त्वरित व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र असा भेद टाळावा. मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी द्यावे.

भारतातील जातीव्यवस्था निर्मूलनासाठी प्रत्येक जातीचा स्वातंत्र्योत्तर काळातील विकास व मागासलेपणा समजणे आवश्यक आहे व त्यासाठी त्या जातींची लोकसंख्या समजणे आवश्यक आहे. यासाठी जातनिहाय जनगणना त्वरित करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही. तसेच गावात रोजगार नाही. यामुळे तरुणांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यातच परंपरागत ब्राह्मणी रूढी, परंपरांमुळे मुलींची गर्भात हत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत शासनाने कारवाई करावी.

मराठवाडा व महाराष्ट्रातील गायरानावर गेली अनेक वर्षे गुरे चारण्याबरोबरच भूमिहीन, दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, कष्टकरी उपजीविकेसाठी गायरान जमिनी कसत आहेत. त्या जमिनी तात्काळ त्यांच्या नावे करून त्यांना सातबारा उतारा देण्यात यावा इ. ठराव मंजूर करण्यात आले.