मोक्याच्या जागांवर उद्यानाची आरक्षणे

औरंगाबाद : सुधारित शहर विकास आराखड्यात अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागांवर उद्यानाची आरक्षणे टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी तर अगदी चौकांमध्येच रस्त्यालगतच्या जागा उद्यानासाठी आरक्षित केल्या आहेत. परिणामी व्यावसायिक वापराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या जागा हातच्या जाणार आहेत.
शहराचा सुधारित विकास आराखडा सोमवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला. आगामी सर्वसाधारण सभेनंतर तो जनतेसाठी प्रसिद्ध होणार आहे. पण तरीही त्यातील अनेक बाबी हळूहळू समोर येत आहेत. सुधारित आराखड्यात गार्डनची आरक्षणे टाकताना जागांचे महत्त्व, त्यांची उपयोगिता याचा विचार झालेला नाही. अनेक ठिकाणी अगदी मोक्याच्या जागांवरच अशा उद्यानांची आरक्षणे टाकली गेली आहेत. नक्षत्रवाडी, मुस्तफाबाद, चिकलठाणा, हर्सूल आदी भागात असे प्रकार घडले आहेत. काही ठिकाणी चौकांमधील कोपऱ्यावरील जागेत तर काही ठिकाणी दोनशे फूट रुंद रस्त्यालगतच्या जागांमध्ये ही आरक्षणे आहेत. त्यामुळे अशा जमीनमालकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. चौकांमधील किंवा मोठ्या रस्त्यांलगतच्या जागा या व्यावसायिक वापराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समजल्या जातात. त्याऐवजी अशी आरक्षणे टाकली गेल्यामुळे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
एअरपोर्टसाठी १४० हेक्टर
सुधारित विकास आराखड्यात विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचाही विचार करण्यात आलेला आहे. विमानतळ प्राधिकरणाच्या विनंतीवरून आराखड्यात १४० हेक्टर जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. भविष्यात या ठिकाणी विमानतळाचे विस्तारीकरण होणार आहे. विमानतळाच्या भिंतीपासून एसटी कॉलनीच्या दिशेने या जागेचे आरक्षण आहे.
मनपाचे प्राणिसंग्रहालय मोठ्या जागेत स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली अनेक दिवसांपासून सुरू आहेत. त्यासाठी मनपाने जिल्हा प्रशासनाकडे जागेची मागणीही नोंदविलेली आहे.
४या पार्श्वभूमीवर सुधारित विकास आराखड्यात मिटमिटा परिसरात तब्बल २०० एकर जागा आरक्षित केली आहे. याशिवाय ट्रान्स्पोर्ट नगरसाठी जळगाव रोडवर हर्सूलच्या पुढे जागा आरक्षित करण्यात आली आहे.
सुधारित विकास आराखडा मनपाला सादर करण्यात आला असला तरी नगररचना खात्याने विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला तरी सध्या कोणत्या जागेवर काय आहे आणि त्यात कोणता बदल झाला आहे हे नागरिकांना समजू शकणार नाही. त्यामुळे आधी विद्यमान जमीन वापर नकाशा बोर्डवर लावण्याची मागणी होत आहे.