तेरणा साखर कारखान्यात गैरव्यवहार

उस्मानाबाद : ढोकी येथील तेरणा सहकारी साखर कारखान्याची साखर व्यापाऱ्यांकडून १०४.९४ लाखांचे येणे बाकी असून, साखर उत्पादनापेक्षा वारदाण्याचा जादा वापर करण्यात आला असून, ही रक्कम ९.९७ लाखाची असल्याचा गंभीर ठपका विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था यांनी सादर केलेल्या लेखा परीक्षण अहवालात ठेवला आहे. सदर गैरव्यवहार सन २००६-१० या कालावधीतील असल्याचे सांगत, या एकूणच प्रकारामुळे कारखाना ज्या उद्देशपूर्तीसाठी झाला तो सफल होत नसल्याचेही नांदेडच्या प्रादेशिक सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
साखर उपसंचालक नांदेड व विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था नांदेड यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालावरून सहसंचालकांनी आयुक्तांना हा अहवाल सादर केला आहे. तेरणा कारखान्याचे शेवटचे गाळप २०११-१२ मध्ये झाले. त्यानंतर २०१२-१३ व २०१३-१४ या गाळप हंगामात कारखान्याने गाळप केले नाही. विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था (साखर) यांनी २००६-१० या कालावधीचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात गंभीर दोष तसेच नियमबाह्य गैरव्यवहार झाल्याचे सहसंचालकांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
तेरणा प्रशाला, प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे ३०.६८ लाख अनामत आहे. अर्कशाळा लीजवर देण्यासाठी सुरक्षाठेव ४७५ लाखापैकी केवळ ७५ लाख आहे. शिल्लक उसापोटीचे अनामत २२.७६ लाख येणे बाकी आहे. संचालक मंडळ बंधपत्र खर्च व फी वसुलीबाबत ०.७५ लाख, प्रोव्हीडंट फंड डॅमेज व व्याजाची रक्कम १६४.५८ लाख या बरोबरच मळी विक्री दरामध्ये ४६९.७० लाख, बगॅस विक्री दरामध्ये ३.१० लाख तर साखर विक्री दरामध्ये १०६.०२ लाखाचा फरक असल्याचेही विशेष लेखा परीक्षकांनी आपल्या लेखा परीक्षण अहवालात नमूद केले आहे.
सदर लेखा परीक्षकांनी कारखान्याच्या एकंदर आर्थिक नुकसानीबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ खाली चौकशी करून कलम ८८ अन्वये रकमा वसुलीची जबाबदारी निश्चित करण्यास सांगितल्याचेही हा अहवाल सांगतो. (जिल्हा प्रतिनिधी)
मळी, बगॅस, साखर विक्री दरामध्येही कोट्यवधीचा फरक; आर्थिक पत्रकेही अप्राप्त
सन २०१०-११ ते २०१३-१४ या कालावधीचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन विशेष लेखा परीक्षक बी. एस. फासे यांची लेखा परीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. फासे यांनी ३ जुलै २०१४ रोजी पत्र दिले आहे. या पत्रानुसार कारखान्यात कर्मचाऱ्यांचा जुलै २०१२ ते सप्टेंबर २०१३ या कालावधीत प्रशासनाविरुद्ध संप चालू असल्याने वरील कालावधीचे लेखा परीक्षण करता आले नाही. ३ आॅक्टोबर २०१३ रोजी संप मागे घेतल्यानंतर चार आर्थिक वर्षाचे लेखा परीक्षण सुरू करण्यात आले. यात २०१०-१२ या दोन वर्षाचे व्हाऊचर आणि प्रोसेडींग तपासून पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर सोलापूर भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयाने २४ फेब्रुवारी २०१४ ते १२ मे २०१४ या कालावधीत कारखान्याच्या प्रशासकीय इमारतीस टाळे ठोकल्याने पुढील लेखा परीक्षण कामकाज ठप्प झाले. सद्यस्थितीत २०१२-१४ या दोन आर्थिक वर्षाचे रेकॉर्ड लिहिणे बाकी आहे तर २०१० ते १४ या चार आर्थिक वर्षाची आर्थिक पत्रके लेखा परीक्षणासाठी अप्राप्त आहेत.
२२ पैकी अवघे १० संचालक कार्यरत
तेरणा कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक २६ मे २००७ रोजी होऊन १४ जुलै २००७ रोजी संचालक मंडळाने पदभार हाती घेतला. निवडून आलेले संचालक २२ होते. मात्र त्यापैकी आज केवळ दहा संचालक कार्यरत आहेत. बाळासाहेब प्रल्हाद माकोडे आणि बिभीषण राजाराम काळे हे अपात्र ठरले. शिवाजी यशवंतराव नाईकवाडी यांनी नियमानुसार कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांकडे विहित मुदतीत बंधपत्र दाखल न केल्याने तेही अपात्र ठरले. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१० रोजी संजय प्रकाश निंबाळकर, त्र्यंबकराव मोहन शेळके, विक्रम शामराव पडवळ, श्रीहरी सदाशिव लोमटे, भीमराव दत्तू साळुंके या पाच संचालकांनी चेअरमनकडे राजीनामा दिला. त्यानंतर १ एप्रिल रोजी शत्रुघ्न दत्तोबा जायभाय, गुंडू बापूराव पवार, शिवाजी महादेव मगर आणि द्वारकानाथ परसराम माळी या चार संचालकांनीही राजीनामा सादर केल्याने सद्यस्थितीत २२ पैकी केवळ १० संचालक कार्यरत असल्याचे सहसंचालकांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
जिल्हा बँकेचे कर्ज ४ कोटीवर
तेरणा साखर कारखान्याने उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्ज मोठ्या प्रमाणात थकविल्याचेही सहसंचालकांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. ३१ मार्च २०१० च्या लेखा परीक्षण अहवालाच्या ताळेबंदानुसार कारखान्याकडे साखर ताबे गहाणसाठीचे ७९.२४ लाख, स्टोअर नजर गहाण कर्ज म्हणून २९९.८५ लाख तर पूर्व हंगामी कर्ज वाढीव २१.९१ लाख असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ
विशेष लेखा परीक्षकाच्या शिफारशीनुसार चौकशीसाठी जिल्हा उपनिबंधक ए. एल. घोलकर यांची २९ जुलै २०१३ रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक शिवाजी बडे यांची २० जानेवारी २०१४ रोजी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही चौकशी अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी लेखी पत्रव्यवहार करून तसेच कारखान्याचे कार्यकारी संचालक व मुख्य लेखापालांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चौकशीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. परंतु कारखाना प्रशासनाने अद्यापही रेकॉर्ड उपलब्ध करून दिले नसल्याचे व त्यामुळे चौकशीचे कामकाज सुरू करता आले नसल्याचे प्रादेशिक सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.