मोलकरणींपासून ते औद्योगिक क्षेत्र, सर्वांना कामगार कायद्याचे सुरक्षा कवच; पण नोंदणी आवश्यक
By साहेबराव हिवराळे | Updated: May 2, 2024 16:08 IST2024-05-02T16:07:42+5:302024-05-02T16:08:16+5:30
कामगारांच्या यादीत मोलकरीण, घरगडी, मजूर, पानटपरीपासून ते गटई कामगार, शेतमजूर आणि गॅरेजवर काम करणाऱ्यांंचाही समावेश आहे.

मोलकरणींपासून ते औद्योगिक क्षेत्र, सर्वांना कामगार कायद्याचे सुरक्षा कवच; पण नोंदणी आवश्यक
छत्रपती संभाजीनगर : १ मे रोजी कामगार दिन हा जगभरातील कामगार चळवळींच्या गौरवासाठी पाळण्यात येतो. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगारांचा छळ करणे, त्यांच्याकडून वेठबिगारी करून घेणे असे शोषणाचे प्रकार निदर्शनास आले होते. प्रतिदिवस आठ तास काम हक्कासाठी कामगार संघटनांकडून आंदोलने झाली. कामगार कायद्याचे सुरक्षा कवच केवळ नोंदणीकृत कामगारांना आहे. काही कायद्यांत काळानुरूप बदल झालेले आहेत.
कामगारांच्या यादीत मोलकरीण, घरगडी, मजूर, पानटपरीपासून ते गटई कामगार, शेतमजूर आणि गॅरेजवर काम करणाऱ्यांंचाही समावेश आहे. मात्र त्यासाठी नोंदणी करावी लागते. त्यांना विमा कवच देण्यात आलेले आहे. प्रतिवर्षी कामगार उपायुक्त कार्यालयात या कामगारांनी आपले कार्ड अपडेट करायला हवे. आता तर त्यांना घरकुल, मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती तसेच परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी दिली जाते.
१ मे १९८६ रोजी अमेरिकेतील शिकागो येथे कामगारांच्या हक्कांसाठी एक मोठे आंदोलन झाले होते. घटनेत काही पोलिस आणि मजुरांचाही बळी गेला. या घटनेनंतर प्रशासनाने कामगार संघटनांची ८ तासांच्या कामाच्या वेळेची मागणी मान्य केली. या घटनेच्या स्मरणार्थ कामगार दिन साजरा करण्याचा विचार पुढे आला. भारतात १९२३ साली पहिल्यांदा तामिळनाडूमध्ये लेबर किसान पक्षाकडून कामगार दिन साजरा करण्यात आला होता. त्यानंतर भारतात सर्वत्र कामगार दिन साजरा करण्याची पद्धत प्रचलित झाली.
कामगार कायद्यात अडचण..
कामगारांच्या कायद्यात उद्योग क्षेत्रात हळूहळू बदल करण्यात आले. कामाचे तासही वाढविले आहेत. आरोग्य सेवेसाठी आर्थिक भुर्दंड होत आहे. मेकॅनिक व गॅरेजवर काम करणाऱ्यांचाही विमा काढला पाहिजे.
- सुरेश वाकडे, कामगार नेता
कामगारांना नियमानुसार विविध लाभ..
कामगारांना कारखान्यात काम केल्यानंतर त्यांना पीएफ तसेच राज्य कामगार विमा योजनेकडून आरोग्य सेवा देखील कुटुंबाला मिळतात. महिलांना पगारी सुटी व आरोग्य सेवेचाही समावेश आहे. कामगारांनी आपल्या हक्कासाठी सजग राहावे.
- जी. बी. बोरसे, सहायक आयुक्त