तुकडाबंदी हटणार, होणार ‘रान’ मोकळे; कायदा शिथिल केल्याने लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून तुकडाबंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे एनए-४४ वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्रीवर बंधने आली.

छत्रपती संभाजीनगर: तुकडाबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी अधिवेशनात केली. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. येत्या १५ दिवसांत तुकडाबंदी कायदा प्रकरणी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील.

आता कायदा शिथिल होणार असल्यामुळे जाचक अटींतून ‘रान’ मोकळे होणार आहे. राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून तुकडाबंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे एनए-४४ वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्रीवर बंधने आली. मुद्रांकावर (बॉण्ड) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांना ब्रेक लागला होता. तुकडा बंदीमुळे गुंठेवारी वसाहतींसह शहरालगतच्या एनए नसलेल्या सर्व वसाहतींमधील प्लॉट व जुन्या बांधकामांचे व्यवहार ठप्प आहेत. सोसायटींमध्ये घर व प्लॉटचे व्यवहार थांबले आहेत. ते व्यवहार आता पूर्ववत होतील. चार वर्षांपासून अर्ध्या एकरपेक्षा कमी जागा विक्री होत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्रास झाला. कर्जबाजारी होऊन अनेकांना कुटुंबातील मंगल कार्य उरकावे लागले. तुकडाबंदीमुळे सावकारांकडे जमिनी गहाण टाकण्याची वेळ आली.

क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे सामान्यांचे हाल
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर असेल, तर त्यातील एक, दोन किंवा तीन गुंठे जागा विकत घेता येत नाही, त्यांची रजिस्ट्री होत नाही. जमिनीचे अधिकृत ले-आउट करून घेतले, तरच रजिस्ट्री होते. प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्र असेल, तर त्याच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. एखाद्या जागेच्या तुकड्याचा भूमी अभिलेख विभागाकडून स्वतंत्र मोजणीचा नकाशा असेल, तर त्याच्या विक्रीसाठी परवानगीची गरज नसेल. मात्र, त्याचे विभाजन करण्यासाठी तुकडाबंदीचे नियम लागू आहेत. अशा प्रक्रियेमुळे सामान्यांचे हाल होत आहेत.

तुकडाबंदी म्हणजे नेमके काय?
तुकडेबंदी कायद्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी-विक्री होत नाही. सरकारच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १,२,३ अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्री करण्याला निर्बंध आहेत. या परिपत्रकाला चार वर्षांपासून वारंवार अनेकांनी विरोध केला होता. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. त्यानंतर जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे एवढे तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद केले. अनेक शेतकऱ्यांना विहीर, शेतरस्ता किंवा इतर कारणास्तव १,२,३ गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करता येत नाही.