स्टरलाइट कंपनीकडून १६० कायमस्वरूपी कामगारांना बळजबरी स्वेच्छानिवृत्ती

व्यवस्थापनाने मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कामगारांकडून राजीनामे लिहून घेत त्यांची कपात चालविली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : ऑप्टिकल फायबरचे उत्पादन करणाऱ्या स्टरलाइट कंपनीने सुमारे १६० कायमस्वरूपी कामगारांना कामावरून अचानक कमी केल्याने कामगारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कंपनीची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचे कारण देत कंपनी व्यवस्थापनाने मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कामगारांकडून राजीनामे लिहून घेत त्यांची कपात चालविली आहे. याविरोधात कामगारांनी कामगार उपायुक्तांकडे धाव घेतली आहे.

या कंपनीत कायमस्वरुपी सुमारे २०० आणि तेवढेच कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी कंपनीने अचानक दहा कामगारांना कंपनीतून काढून टाकले. यानंतर काही कामगारांना नोटीस बजावून राजीनामे देण्यास सांगितले. सध्या कंपनीचा व्यवसाय मंदावल्यामुळे कामगार कपात करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतल्याचे कारण मानव संसाधन विभागाकडून दिले गेले. राजीनामा देण्यास नकार देणाऱ्या कामगारांना कामावरून बडतर्फ करण्यात येईल. अनुभव प्रमाणपत्र आणि इतर काेणतेही आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत, अशा प्रकारे धमकावण्यात आल्याचा आरोप कामगारांनी केला. यानंतर टप्प्याटप्प्याने तीन महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे १६० कामगारांचे राजीनामे घेण्यात आले. यातील बहुतेक कामगार आंध्र प्रदेश, झारखंड, प. बंगाल, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील आहेत.

काही कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितल्याने सतर्क झालेल्या व्यवस्थापनाने अन्य कामगारांना कंपनीत बोलावून बळजबरीने राजीनामा देण्यास भाग पाडले. कंपनीच्या ‘सिस्टम’मध्ये राजीनामे घेतल्यानंतर बहुतांश कामगारांकडून लेखी स्वरुपातही राजीनामे घेण्यात आल्याचे कामगारांनी सांगितले. यासंदर्भात कंपनीची बाजू जाणून घेण्यासाठी मानव संसाधन व्यवस्थापक आशिष जेहूरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. युनिट हेड भालचंद्र पाठक यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

उर्वरित सेवेचे वेतन एकरकमी देण्याची कामगारांची मागणी
कंपनीचे वाळूज येथे तीन आणि शेंद्रा येथे एक असे एकूण चार प्रकल्प आहेत. एक युनिट तोट्यात चालत असेल तर दुसऱ्या युनिटमध्ये कामगारांची बदली करण्याची मागणी आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने १० वर्षे काम करणाऱ्या कामगारांना अर्धे वेतन, त्यांचा पीएफ, ग्रॅच्युइटी व अन्य कायदेशीर देणी देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले आहे. कामगारांनी कंपनीत सेवा बजावलेला कार्यकाळ गृहीत न धरता निवृत्तीपर्यंत जेवढी वर्षे शिल्लक असतील तेवढ्या वर्षापर्यंत अर्धे वेतन व एकरकमी रक्कम देण्याची मागणी व्यवस्थापनाकडे केली आहे. व्यवस्थापनाने कामगारांची मागणी धुडकावून लावल्याचे कामगारांनी सांगितले.