मुंबई/ औरंगाबाद /जालना : मराठवाड्यातील ११ धरणे जलवाहिन्यांनी जोडून पाणीप्रश्न निकाली काढण्यासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी अशा मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात १०५८५ कोटी रुपये खर्च येणार असताना, प्रत्यक्षात २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. ( only Rs 285 crore was received for Marathwada water grid in first phase )
ही योजना टप्प्याटप्प्याने विकसित करताना पहिल्या टप्प्यात ती तीन धरणांपासून सुरू करायची व त्यावर एक हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी द्यायची, अशी भूमिका गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे वृत्त होते. मात्र, प्रत्यक्षात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यात येईल.
जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर तालुके, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित पुढील टप्प्यांबाबत एकूण पाण्याची उपलब्धता व निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आले. त्याचप्रमाणे पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून अभ्यास अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजना२०१९च्या विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी मराठवाडा वॉटरग्रीडच्या कामाचे भूमिपूजन करण्याचे नियोजन होते. २२ कोटींतून इस्रायलच्या कंपनीने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर)चे काम पूर्ण केले. शेती, पिण्यासाठी, उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन ग्रीडमध्ये करण्यात आले आहे. या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात १० हजार ५९५ कोटी मंजूर केल्याचा दावा गेल्या सरकारने केला होता. जायकवाडी, उजनी, येलदरी, सिद्धेश्वर, विष्णुपुरी, सीना कोळेगांव, माजलगाव, निम्न तेरणा, निम्न मनाड, ईसापूर, पेनगंगा ही ११ धरणे मोठ्या बंद जलवाहिनीने जोडून दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. ग्रीडमधील वापरण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीचा व्यास चारचाकी कार जाईल एवढा मोठा असेल, असे सांगण्यात आले होते. इस्रायलच्या कंपनीने जिल्हानिहाय निविदा काढल्या; परंतु पुढे निविदांना ब्रेक लागला. नवीन सरकार आल्यानंतर जानेवारी २०२०-२१च्या मराठवाडा वित्त व नियोजन आढावा बैठकीत योजनेबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली. सरकार योजनेची व्यवहार्यता तपासेल, त्यानंतर पुढे जाईल, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर आजवरचा काळ आरोग्य उपाययोजनेत गेल्याने मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी सरकारी धोरण ठरलेले नाही. २०२१ सालच्या अर्थसंकल्पातदेखील या योजनेसाठी काही तरतूद करण्यात आली नाही.
ही धरणे एकमेकांना जोडण्याचा आराखडानाशिकमधील ओव्हरफ्लो होणाऱ्या धरणांचे पाणी तसेच जायकवाडी, उजनी, येलदरी, सिद्धेश्वर, विष्णुपुरी, सीना कोळेगाव, माजलगाव, निम्न तेरणा, निम्न मनाड, इसापूर, पेनगंगा ही ११ धरणे मोठ्या जलवाहिनीने जोडून दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा करण्याची ही ग्रीड योजना आहे.
हातवन पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यताजालना जिल्ह्यातील हातवन लघु पाटबंधारे या प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा २९७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. ही योजना गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत दुधना उपखोऱ्यात हातवन गावाजवळील कुंडलिका नदीवर होणार आहे. या योजनेसाठी २००७-०८ मध्ये ५३.३७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता १५.०३ द.ल.घ.मी. आहे. यातून जालना तालुक्यातील हातवन, हिवरा रोशनगाव, काल, ममदाबाद, वझर व सोलगव्हाण या ६ गावांतील १ हजार ६९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २.१७ द.ल.घ.मी. पिण्यासाठी पाणी राखीव असेल.
काय आहे योेजना :१३३० कि.मी. लांबीची मुख्य जलवाहिनी११ धरणे एकमेकांशी जोडणे प्रस्तावितप्रत्येक तालुक्यात पाणी देण्यासाठी ३२२० कि.मी. जलवाहिनीपहिला टप्पा तरतूद १० हजार ५९५ कोटी रुपयेअशुद्ध पाणी, मुख्य जलवाहिनीसाठी ३८५५ कोटींचा खर्च२०५० पर्यंत ९६० दशलक्ष मीटर पाण्याची गरज