नवीन उद्योगांसाठी मुंबईहून फायर एनओसी

एमआयडीसी भागात नवीन उद्योग सुरू करायचा असेल, तर फायर एनओसीची गरज असते. पूर्वी अग्निशमन विभागाच्या तीन वेगवेगळ्या एनओसी घ्याव्या लागत होत्या. आता शासनाने एक खिडकी योजनेतून थेट मुंबई एमआयडीसीतूनच उद्योगांना एनओसी देण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकांनी उद्योगांना निव्वळ सेवाच द्यायची का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : एमआयडीसी भागात नवीन उद्योग सुरू करायचा असेल, तर फायर एनओसीची गरज असते. पूर्वी अग्निशमन विभागाच्या तीन वेगवेगळ्या एनओसी घ्याव्या लागत होत्या. आता शासनाने एक खिडकी योजनेतून थेट मुंबई एमआयडीसीतूनच उद्योगांना एनओसी देण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकांनी उद्योगांना निव्वळ सेवाच द्यायची का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबईत मागील आठवड्यात एका पबला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी अग्निशमन अधिकाºयांना शहरातील हॉटेल, उद्योगधंदे आदींकडे तपासणी करण्याचे आदेश दिले. प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी आर. के. सुरे यांनी सांगितले की, मागील चार-पाच दिवसांमध्ये एमआयडीसी भागातील हॉटेल, उद्योगांची तपासणी करण्यात आली. त्यांना एमआयडीसीने थेट मुंबईतून फायर एनओसी दिली आहे. त्यावर महापौरांनी या भागात आगीच्या घटना घडल्यास जबाबदारी कोणाची आहे? अशी विचारणा केली, तेव्हा आग विझविण्यासाठी महापालिकेलाच जावे लागते, असे उत्तर अधिकाºयांनी दिले. त्यानंतर महापौरांनी एमआयडीसी कार्यालयात फोन लावून याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही एनओसी देता तर तुमची यंत्रणा उभारा, अशा सूचना महापौरांनी केल्या. फारोळा, कायगाव, जिकठाण आदी भागातील उद्योगांना पूर्वी मनपाकडून एनओसी देण्यात येत होती. शासनाच्या नवीन नियमामुळे महापालिकेचा मोठ्या प्रमाणात महसूलही बुडणार आहे.
एमआयडीसी भागातील हॉटेल, मॉलच्या तपासणीसाठी गेलो असता, आम्हाला आतही येऊ दिले जात नाही. गेटवरच उभे केले जाते, अशी कैफियत अधिकाºयांनी या वेळी मांडली.