अखेर १०० कोटींच्या कामांचा श्रीगणेशा

मुख्यमंत्र्यांनी तीन आठवड्यांपूर्वी भूमिपूजन करूनही रुतलेले १०० कोटीतून होणाऱ्या ३० रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे गाडे नगरसेवकांनी आगपाखड केल्यानंतर सोमवारपासून किंचित हालले. टीव्ही सेंटर ते मध्यवर्ती जकातनाका या रस्त्यावर प्रत्यक्षात कामही सुरू करण्यात आले.

ठळक मुद्देरस्ते ताब्यात : साफसफाई, रोड लेव्हल करण्याचे काम सुरू

औरंगाबाद : मुख्यमंत्र्यांनी तीन आठवड्यांपूर्वी भूमिपूजन करूनही रुतलेले १०० कोटीतून होणाऱ्या ३० रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे गाडे नगरसेवकांनी आगपाखड केल्यानंतर सोमवारपासून किंचित हालले. टीव्ही सेंटर ते मध्यवर्ती जकातनाका या रस्त्यावर प्रत्यक्षात कामही सुरू करण्यात आले.
खड्ड्यांचे शहर म्हणून सर्वत्र पर्यटनाच्या राजधानीची बदनामी होऊ लागल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१७ मध्ये शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी दिला. या निधीतून कोणते रस्ते गुळगुळीत करायचे यावर मनपाच्या कारभाºयांत एकमत होईना. कामे कोणी करावी म्हणून कंत्राटदारही आपसात भांडू लागले. दीड वर्षातील वाद मिटवून अखेर ३ जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. तरीही एकाही रस्त्याचे काम मनपाने सुरू केलेले नव्हते.
नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनावर जोरदार टीका केली. कामे कधी सुरू करणार तारीख सांगा, असे नगरसेवकांनी ठणकावले. परंतु निगरगठ्ठ प्रशासनाने शेवटपर्यंत तारीख सांगितलीच नाही. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारपासून (दि.२१) कामे सुरू होतील, असे शेवटी जाहीर केले होते. त्यानुसार सोमवारी कामगार चौक परिसर, टीव्ही सेंटर ते एन-६ स्मशानभूमी, या रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले. शहरातील ३० रस्त्यांसाठी चार कंत्राटदार नेमले आहेत. दोन कंत्राटदारांनी काम सुरू केले. इतर दोघांनी काम सुरू केले नाही.
पाच दिवस उलटले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील आणखी काही रस्ते सिमेंटचे तयार करावेत म्हणून १२५ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. १६ जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत तब्बल दोन तास रस्त्यांवर चर्चा करण्यात आली. शेवटी यादी तयार करण्याचे अधिकार महापौर व इतर पदाधिकाºयांना देण्यात आले. आठ दिवसांमध्ये यादी तयार करून शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले होते. त्यातील पाच दिवस सोमवारी संपले. अद्याप पदाधिकाºयांनी यादी तयार केली नाही. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेत १२५ कोटींचा निधी अडकून पडण्याची दाट शक्यता आहे.
-----------