औरंगाबाद : महापालिका व शहरात मागील पाच दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या दोन वादग्रस्त विषयांवर आज सर्वसाधारण सभेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. क्रांतीचौक येथील आरक्षित भूखंड क्रमांक १७३५५ वरील आरक्षण उठविण्याचा ठराव रद्द करण्यात आला. तसेच कार्यकारी अभियंता डी. पी. कुलकर्णी यांना सहायक संचालक नगररचना या पदावर पदोन्नतीचा ठराव रद्द करण्याचे आदेश महापौर कला ओझा यांनी दिले. ते दोन विषय वगळता बाकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देत महापौरांनी विषयपत्रिका चर्चेला येण्यापूर्वीच सभा तहकूब केली. २७ डिसेंबरपर्यंत ही तहकूब सभा घेण्यात येणार आहे. सभा संपल्याचे महापौरांनी राष्ट्रगीत न घेताच जाहीर केले. त्यामुळे सदस्यांनी सभागृहात गदारोळ केला. नगरसचिव एम. ए. पठाण यांनी सभा तहकूब केल्याचे १० मिनिटांनी जाहीर केले. मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेत आता सत्तासंघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. सभेत मनमानी केल्यामुळे शिवसेनेवर भाजपासह सर्वच पक्षांनी टीकास्त्र सोडले. ४ क्रांतीचौक येथील नगर भूमापन क्रमांक १७३५५ या मिळकतीवर २००२ च्या सुधारित विकास आराखड्यानुसार पार्किंग, उद्यानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. ते आरक्षण उठविण्याचे, तसेच सहा. संचालक या पदावर डी. पी. कुलकर्णी यांना पदोन्नती देण्याच्या ठरावाचे इतिवृत्त क्र.६६५, ६६६ वर होते. ते दोन्ही ठराव वगळून इतिवृत्ताला मंजुरी देण्यात आली. ४११ नोव्हेंबरच्या सभेत वरील दोन्ही ठराव ऐनवेळी घुसवून मंजूर करण्यात आले होते. क्रांतीचौकच्या जागेवरील आरक्षण उठविण्यासाठी सूचक सूर्यकांत जायभाये, अशोक बेहडे, सभापती विजय वाघचौरे यांनी ठराव रद्द करण्यासाठी महापौरांना पत्र दिले आहे. कुलकर्णी यांचा ठराव राजू वैद्य, समीर राजूरकर यांनी मांडला होता. १ महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल यांच्याकडे मनपाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्ही सभापूर्व बैठका घेऊन त्यांनी रणनीती आखली. मात्र, त्याचा काहीही परिणाम सभेच्या कामकाजावर झाला नाही. पक्षप्रमुख ठाकरे यांनी जैस्वालांकडे मनपाची सूत्रे दिलेली असताना उपनेत्यांची मनपा सभेवर पकड कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. २ कार्यकारी अभियंता डी. पी. कुलकर्णी यांना पदोन्नती देण्यास खा.चंद्रकांत खैरे यांचा विरोध होता. कारण त्यांनी कुलकर्णी यांची १०० पानी तक्रार गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. क्रांतीचौक येथील आरक्षित भूखंड प्रकरणात अपेक्षित अर्थकारण झाले नाही. त्यामुळे तो ठरावही रद्द करण्यासाठी दबाव आणला गेला. मुळात ते दोन्ही ठराव शिवसेनेच्या सदस्यांनी मांडले होते. परंतु अपेक्षित हेतू साध्य न झाल्यामुळे दोन्ही ठराव रद्द करण्यात आल्याची चर्चा आहे.