अखेर संचिकांवरील धूळ झटकली

उस्मानाबाद : वैद्यकीय बिले दाखल करूनही जिल्हा रूग्णालयाकडून आठ ते नऊ महिने लोटून तांत्रिक मान्यता मिळत नव्हती. सुमारे सहाशेवर प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्यामुळे विविध कर्मचारी संघटनांनी आक्रम भूमिका घेतली होती. हा सर्व प्रकार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर संबंधित लिपिकाचा टेबल बदलण्यात आला. त्यानंतर कुठे प्रक्रियेला गती आली मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या श्ांभरावर संचिका निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
पूर्वी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या स्तरावरूनच वैद्यकीय बिलांची प्रतीपूर्ती केली जात असे. परंतु, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी सदरील बिलांची तांत्रिक पडताळणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा रूग्णालयाकडे सोपविली. कर्मचाऱ्यांना वेळेत बिले मिळावीत, हा यामागाचा उद्देश. परंतु, याच उद्देशाला मागील काही महिने हारताळ फासण्याचे काम झाले. एकेका कर्मचाऱ्याची संचिका दहा-ते बारा महिन्यांपासून संबंधित कक्षात धुळखात पडून रहात होती. वारंवार पाठपुरवा करूनही वैद्यकीय बिलांच्या संचिका निकाली निघत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. स्वत: कर्मचाऱ्यांनी खेटे मारल्याशिवाय जिल्हा रूग्णालयाकडून संचिकेला तांत्रिक मान्यता मिळत नाही, असा या संघटनेचा आरोप होता. दरम्यान, ‘वैद्यकीय बिलाचे सहाशेवर प्रस्ताव प्रलंबित’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. प्राथमिक चौकशीमध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक एकनाथ माले यांनी तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या माथी खापर फोडले होते. बहुतांश प्रलंबित प्रकरणे ही तत्कालीन ‘सीएस’ डॉ. धाकतोडे, डॉ. चव्हाण आणि डॉ. बाबरे यांच्या कार्यकाळातील असल्याचे त्यांनी संघटनेला दिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते. तसेच प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्याचा ठपका ठेवित संबंधित टेबल प्रमुखाची उचलबांगडीही करण्यात आली. यानंतर कुठे संचिका निकाली काढण्याची प्रक्रिया गतीमान झाली. परिणामी मागील काही दिवसांत शिक्षकांच्या जवळपास शंभरावर संचिका निकाली निघाल्या आहेत. परिणामी मागील अनेक महिन्यांपासून वैद्यकीय बिलांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारचा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, शिक्षकांसोबतच अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिलेही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांच्या संचिकाही तातडीने निकाली काढाव्यात, अशी मागणी आता होवू लागली आहे. (प्रतिनिधी)