छत्रपती संभाजीनगर : पूर्वीच्या याचिकेची आणि त्यातील खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाची माहिती लपवून नवीन याचिका दाखल करणाऱ्या सहशिक्षिकेला खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी २५ हजार रुपये ‘कॉस्ट’ म्हणून जमा करण्याचा आदेश दिला. ही रक्कम खंडपीठ वकील संघाला देण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्या शुभांगी जगदीश ढोले या जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यामधील फैजपूर येथील पी. वाय. चौधरी प्राथमिक विद्यामंदिर येथे सहशिक्षिका आहेत. मोफत शिक्षण कायद्याच्या कलम २३ नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांना ‘टीईटी’ परीक्षा ३० मार्च २०१९ पर्यंत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य होते. मात्र, याचिकाकर्त्या मुदतीनंतर ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या. त्यामुळे नाशिकचे शिक्षण उपसंचालकांनी याचिकाकर्तीचे वेतन स्थगित करून त्यांची सेवा समाप्त करण्याचे पत्र दिले. या पत्राला याचिकाकर्तीने एका याचिकेद्वारे खंडपीठात आव्हान दिले होते. सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे याचिकाकर्तीची सेवा समाप्त करू नये. तसेच वेतन चालू ठेवावे, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिला होता.
दरम्यान, एक शिक्षक निवृत्त झाल्यामुळे याचिकाकर्तीला संस्थेने १ सप्टेंबर २०२३ रोजी १०० टक्के मान्यता असलेल्या पदावर रुजू करून घेतले. तसा प्रस्ताव जळगाव जि. प.च्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे पाठविला. त्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला नाही म्हणून याचिकाकर्तीने पूर्वीच्या याचिकेची माहिती लपवून दुसरी याचिका दाखल केल्याचे जळगाव जि. प.चे वकील शांताराम ढेपले यांनी निदर्शनास आणून दिले असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.