साेमनाथ सूर्यवंशीप्रकरणी पोलिसांवर गुन्हे दाखल करा; परभणीत कोठडीतील मृत्यू; खंडपीठाचे अंतरिम आदेश

या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपअधीक्षकपदाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचे निर्देश खंडपीठाने परभणीच्या एस. पीं.ना दिले आहेत.

छ. संभाजीनगर : परभणी येथील न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू पावलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशीच्या आई विजयाताई सूर्यवंशी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांविरोधात ८ दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी परभणी येथील मोंढा पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना शुक्रवारी दिले.

या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपअधीक्षकपदाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचे निर्देश खंडपीठाने परभणीच्या एस. पीं.ना दिले आहेत. या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीमध्ये तब्बल ७२ पोलिस कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. याचिकेतील इतर विनंत्यांसंदर्भात ३० जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत विचार करण्यात येणार आहे.

सोमनाथला परभणीत संविधान प्रतिकृतीच्या अपमानानंतर उसळलेल्या दंगलीनंतर पोलिसांनी अटक केली होती. न्यायालयीन कोठडीत त्याचा मृत्यू झाला. अनैसर्गिक मृत्यूची नमूद करून तपास सीआयडीकडे वर्ग केला हाेता.

तपासी अधिकारी व गुन्ह्यातील आरोपी सारखेच

सोमनाथच्या आई विजयाताई यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यांच्या वतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी बजावलेल्या नोटीस बेकायदा आहेत. तपासी अधिकारी व गुन्ह्यातील आरोपी हे सारखेच आहेत. नोटिसीतील मजकूर दिशाभूल करणारा आहे.

या प्रकरणातील प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) पोलिसांवरच दाखल झाला पाहिजे. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १९६ नुसार कोठडीतील मृत्यूची चौकशी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी करतात. मात्र, त्यानंतरची कायदेशीर पावले कोणती, हे स्पष्ट केलेले नाही.

त्यामुळे अशा प्रकरणांत

पुढील कार्यवाहीसाठी नियमावली ठरविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सुचवले. त्याचप्रमाणे, राज्य सरकारने तपासासाठी सीआयडी नियुक्ती केली असली तरी ती रद्द करून न्यायालयाच्या अधीन राहणारी विशेष तपास समिती (एसआयटी) नेमण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.