एफडीएचे कागदी घोडे

शिरीष शिंदे, बीड
अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार अन्न पदार्थाच्या उत्पादकांपासून किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत प्रत्येकाकडे अन्न परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. शहरातील प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन यांच्या सभासदांकडून सातत्याने मानदे कायद्याचा भंग होत आहे. त्यांच्यावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्यावतीने कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांना केवळ नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
५ जानेवारी २०११ पासून अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ व त्याखालील नियमांची अंमलबजावणी सुरु आहे. अन्न उत्पादन करणाऱ्या विके्रत्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून अन्न परवाना नोंदणी अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. मात्र, हा परवाना काहींकडे नाही. विशेष म्हणजे अन्न सुरक्षा अधिकारी कारवाई ऐवजी त्यांना नोटिसा पाठवित आहेत. अन्न पदार्थांची विक्री ही अन्न परवानाधारक संस्था यांच्यामार्फत होणे आवश्यक आहे.
याबाबतचा अभिलेख प्रत्येक संस्थेने ठेवणे आवश्यक आहे. प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन असोसिएशनला अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्याचे उल्लंघन व त्याच्या नियमांचे सभासदांकडून सातत्याने भंग होत असल्याचे पत्र नुकतेच पाठविले आहे.
किराणा दुकानांची तपासणीच नाही
जिल्ह्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे एकच कार्यालय आहे. प्रत्येक तालुक्यात जवळपास दीड हजाराहून अधिक किराणा दुकाने आहेत. ११ तालुक्यात पंधरा ते वीस हजाराहून अधिक किराणा दुकाने असावीत. मात्र, अन्न सुरक्षा अधिकारी हे किराणा दुकानांची तपासणी करत नसल्यामुळे अनाधिकृत दुकानांची संख्या वाढत आहे. या दुकानांतून नोंदणी नसलेले अन्न पदार्थ विक्री केले जात आहेत़ यामुळे जिल्ह्यातील नारिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
दोन अधिकारी अन लाखांहून
अधिक व्यावसायिक
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून हॉटेल, धाबे, किराणा दुकान, अन्न पदार्थ विक्रेते, उत्पादन विक्रेते, अन्न पदार्थांशी निगडीत असणाऱ्या व्यावसायिकांची संख्या लाखांहून अधिक आहे़ त्यांच्याकडे अन्न सुरक्षा अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी सागर तेरकर व देवानंद वीर यांना कारवाई करावी लागत आहे. कामाची व्याप्ती अधिक असल्याने अन्न व औषध प्रसासन विभागात किमान दहा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या कार्यालयाची कामे मंद गतीने सुरु असतात.
अधिकार खूप मात्र, कारवाई नगण्य
अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना अधिकार खूप आहेत. मात्र, ते कारवाई करत नसल्याने अनाधिकृत व्यावसायिकांची संख्या वाढतच चालली आहे. कोणत्याही ठिकाणी गुटखा असेल तर त्या ठिकाणी पोलिसांच्या मदतीने थेट जाणे, दुकान अथवा गोडाऊन बंद असल्यास ते तोडून धाड टाकण्याचे अधिकारी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना आहेत. गुटखा पकडण्याचे अधिकार पोलीसांना आहेत मात्र अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांशिवाय पोलीसांना विशिष्ठ ठिकाणी धाड टाकाणे अशक्य आहे.
दुकानांवर बिगर नोंदणीकृत चॉकलेट, गोळ्या
बीड शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत किराणा दुकाने आहे. अनधिकृत दुकाने बहुदा शहरालगतच्या भागात असतात. शहरातील काही भागातही अनधिकृत दुकाने आहे. या दुकानांवर अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या चॉकलेट, गोळ्यांची सर्रास विक्री होत आहे. अनधिकृत चॉकलेट, गोळ्यांवर दुकानदारांना आकर्षक मार्जीन मिळत असल्याने त्याची विक्री सुरु आहे. या निकृष्ट दर्जाची चॉलेट, गोळ्या खालल्यामुळे बालकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अनधिकृतरित्या अन्न उत्पादन करणारे अनेक लहान-मोठे व्यावसायीक आहते. त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे.