औरंगाबाद : एकीकडे पावसाने दगा दिल्याने खरिपाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यातून जे मूग, उडीद, बाजरी, मक्याचे पीक हाती लागले त्यालाही हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतातुर आहे. सरकार हमीभावाची केवळ घोषणा करीत आहे. प्रत्यक्षात मात्र, हातात कमीच रक्कम मिळत असल्याने आता हमीभाव प्रत्यक्षात हातात मिळावा याची ‘हमी’ सरकारने घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने १४ खरीप पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ केली होती. यात मुगाचा हमीभाव १,४०० रुपये वाढवून ६,९७५ रुपये प्रतिक्विंटल केला आहे. बाजरीत ५२५ रुपये हमीभाव वाढवत १,९५० रुपये, तर मका २७५ रुपयांनी वाढवीत १,७०० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर करण्यात आला. दुसरीकडे पाऊस कमी पडल्याने मूग व उडदाचे उत्पादन ६० ते ७० टक्क्यांनी, तर बाजरीचे उत्पादन ४० टक्क्यांनी घटल्याचा अहवाल कृषी विभागाने सरकारला पाठविला आहे.
अशा परिस्थितीत खरिपातील धान्यास हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळणे अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात अडत बाजारात भाव वाढण्याऐवजी कमी भावात मूग, बाजरी, मका विकला जात आहे. जाधववाडी येथील कृ.उ.बा.च्या अडत बाजारात शेतकऱ्यांना गुरुवारी मूग ४,५०० ते ५,५०० रुपये, बाजरी १,७५० ते १,८५० रुपये, तर मका १,००० ते १,०५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. हमीभावापेक्षा मुगात प्रतिक्विंटलमागे १,४७५ ते २,४७५ रुपये कमी भाव मिळत आहे. बाजरीत क्विंटलमागे १०० ते १५० रुपये, तर मक्यामध्ये ७०० रुपये कमी भाव मिळत आहे. नुसते हमी भाव जाहीर करून सरकारने मोकळे होऊ नये, तर प्रत्यक्षात हमी भाव मिळेल याची पर्यायी व्यवस्थाही करावी, अशी मागणी शेतकरी सखाराम वाघमारे, वैभव तांबे, सदानंद वैष्णव यांनी केली.
शेतकरी, अडत व्यापारी म्हणतात...हमीभावापेक्षा १५० रुपये कमी भाव मिळाला आज ५ गोणी बाजरी विक्रीला आणली. अडतमध्ये १,८०० रुपये क्विंटलने बाजरी विक्री झाली. प्रत्यक्षात हमीभाव १,९५० रुपये एवढा आहे. सरकारने हमीभाव मिळावा यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. -पाराजी पचलोरे (शेतकरी, कोलठाणवाडी)
हमीभावात दर्जा ठरवावासरकार एफएक्यू दर्जाच्या शेतीमालास हमीभाव जाहीर करीत असते. मात्र, मध्यम व हलक्या प्रतीच्या शेतीमालाचे हमीभाव ठरवून देत नाही. यामुळे खरेदीत अडचणी येत आहेत. सरकारने एका शेतीमालाचे दर्जानुसार तीन हमीभाव जाहीर करावेत. -कैलास निकम, अडत व्यापारी
मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर योजना लागू करावीमध्यप्रदेश सरकार हमीभाव जाहीर करते व खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरात अडत्यांनी धान्य खरेदी केले, तर भावांतर योजनेंतर्गत येणारी तफावत सरकार थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. यामुळे सरकारी यंत्रणेवरचा मोठा खर्च वाचतो, भ्रष्टाचार होत नाही. शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळतो, तसेच ज्या धान्य, कडधान्याला हमीभावापेक्षा जास्त भाव मिळाला. त्यांना तफावत देण्याची गरज नाही. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही भावांतर योजना जाहीर करावी. -कन्हैयालाल जैस्वाल, अध्यक्ष, अडत व्यापारी संघटना