देशातील शेतकरी जगला पाहिजे़

 

नळदुर्ग : शेतीला पर्यायाने शेतकऱ्यांना चांगले दिवस यावेत यासाठी उत्तम तंत्रज्ञान, उत्तम संघटन व उत्तम व्यवस्थापन गरजेचे आहे़ याशिवाय सामुदायिक गटशेती, शिवार शेतीवर भर दिल्यास शेतीसाठीच्या खर्चात बचत होईल. असा विश्वास प्रसिध्द पर्यावरण तज्ञ डॉ़ अतुल देऊळगावकर यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने समुदपदेशनावर भर द्यायला हवे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
अणदूर येथे एका कार्यक्रमासाठी आल्यानंतर ते ‘लोकमत’शी बोलत होते. शेती व शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहिल्यानंतर भारत हा खरेच कृषीप्रधान देश आहे का? असा प्रश्न पडतो. असे सांगत, शासन शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योजकांच्या हिताला अधिक प्राधान्य देत असल्याचे ते म्हणाले. जागतिक दृष्टिकोनातून विचार केला तर उत्पादन खर्च व फायदा प्रत्येकी ५० टक्के असला पाहिजे. त्यात फरक पडतो म्हणून युरोप, अमेरिका, जपान, चीन या सारखे देश शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देतात़ या प्रगत देशात शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहिले जाते़ व त्यानुसार तेथील शेती व्यवसायाला संरक्षण व प्रोत्साहन दिले जाते़ आपल्या देशात याउलट परिस्थिती आहे़ पेरणीपासून काढणीपर्यंत व माल बाजारपेठेत नेण्यापर्यंत शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो़ तेथे गेल्यानंतर त्याच्या मालाची कवडीमोल किंमत होते. हे दुष्टचक्र थांबविण्याची गरज देऊळगावकर यांनी व्यक्त केली.
सन २००४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या स्वामीनाथन शेती आयोगाच्या शिफारशी लागू होणे आवश्यक आहे़ शेतीला भक्कम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत़ बदलते वातावरण आणि पाणीसाठ्यांचा विचार करता गटशेती किंवा शिवार शेती करण्याची नितांत आवश्यकता आहे़ स्वत:च्या शेतातील खर्चापेक्षा या शेतीसाठी कमी खर्च लागतो. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल़ शिवाय जनावरांसाठीही सामुदायिक गोठा पध्दती अवलंबल्यास शेतकरी, पशुपालक यांचा फायदाच होईल. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्याची गरज आहे़ त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगली किंमत मिळू शकते़ सध्या शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत व्यापारी ठरवतात़ सरकारचा हमी भाव व साठा करणारा व्यापारी यांच्या कचाट्यात शेतकरी अडकला आहे़ अडतीवर आलेला माल लगेचच विकला गेला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत़ प्रसंगी शासनाने शेतमाल तारण ठेवून पैैसा उपलब्ध करून दिला पाहिजे़असे मतही देऊळगावकर यांनी व्यक्त केले.