भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण हाताबाहेर; चौकशीतील निष्कर्षांवर कारवाई: भरत गोगावले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 7, 2026 19:52 IST2026-04-07T19:51:57+5:302026-04-07T19:52:35+5:30
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री स्वतः चौकशीत लक्ष घालत आहेत

भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण हाताबाहेर; चौकशीतील निष्कर्षांवर कारवाई: भरत गोगावले
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात गाजत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण अत्यंत मोठे आहे. हे प्रकरण अगदी हाताच्या बाहेर असल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व यंत्रणा याची सखोल चौकशी करीत आहेत. चौकशीत जे काही निष्पन्न होईल, त्याला खरातबाबाला सामोरे जावे लागेल, असे मत रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोजगार हमी योजना व भूसंपादन प्रकरणांच्या अनुषंगाने गोगावले यांनी बैठक घेतली. बारामती पोटनिवडणुकीबाबत विचारले असता, ते म्हणाले, आम्ही महायुतीच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा एकच अर्ज दाखल केलेला आहे. भाजप असेल किंवा शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (अजित पवार), सर्वांनी पवार यांचाच अर्ज भरण्याचे ठरविले होते. आता विरोधक जे काही अर्ज भरत आहेत, त्याबद्दल आम्ही काय बोलणार? जरी कुणी उभे राहिले, तरी सुनेत्रा पवार निवडून आणण्यासाठी महायुती काम करेल.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात रोजगार हमी विभागाच्या विविध विकासकामांच्या विभागीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस आ. रमेश बोरणारे, विलास भुमरे, रोजगार हमी विभागाचे प्रभारी आयुक्त तथा लातूरचे जिल्हाधिकारी भरत बास्टेवाड, उपसचिव अरविंद पगार, सहसचिव अतुल कोरे, नांदेड जि. प. सीईओ मेघना कावली, छत्रपती संभाजीनगर जि. प. सीईओ मीन्नू पी. एम, उपायुक्त डॉ. अनंत गव्हाणे आदींची उपस्थिती होती.
१४०० कोटींचा निधी आजवर दिला
केंद्र शासनाने नवीन योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. चार राज्यांच्या निवडणुका असल्यामुळे दोन-तीन महिने अंमलबजावणी मागे-पुढे होईल. योजनेचा लाभ कुणाला मिळतो, याची माहिती घेतली. योजनांसाठी निधी येताच तो वितरित केला जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून १४०० कोटी रुपये आजवर दिले आहेत. काही थकबाकी असून, तीदेखील लवकर देण्यात येईल. तीन महिन्यांच्या आत मनरेगाची कामे पूर्ण करावीत. केंद्राने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील मनरेगाची कुशल आणि अकुशलची कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. घरकुल, पाणंद रस्ते, युक्तधारा प्रणाली, फेस ऑथेंटिकेशन, मजुरांचे मस्टर, शेततळे, कुशल आणि कुशल कामांच्या बाबतीत प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला. ई-केवायसीचे प्रमाण कमी असल्याचे रोहयो मंत्री भरत गोगावले म्हणाले.