अखेर रस्त्यांचे भाग्य उजळणार

औरंगाबाद : जिल्ह्यात ६ हजार ८८० किलोमीटर लांबीचे जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. यापैकी आजही तब्बल ४ हजार २८० किलोमीटर रस्त्याला डांबराचा साधा स्पर्शही झालेला नाही. दरम्यान, या रस्त्यांसंदर्भात शासनाने नुकताच निर्णय जाहीर केला असून, यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गाच्या डांबरीकरणाचे काम करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला असणार आहेत.
शासनाच्या या निर्णयानुसार येत्या ८-१० दिवसांत जिल्हा परिषदेच्या सर्व ६० गटांतील प्रत्येकी १ किंवा २ किलोमीटर सलग लांबीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरणासंबंधीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांनी दिली. बेदमुथा यांनी सांगितले की, आतापर्यंत जिल्ह्यातील २ हजार ६०० किलोमीटर लांब रस्त्यांचे डांबरीकरण झालेले आहे.
१ किलोमीटर लांब रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी किमान २५ ते ५० लाखांपर्यंतचा खर्च लागतो. त्यामुळे सातत्याने निधीअभावी ग्रामीण रस्त्यांचे डांबरीकरण होऊ शकले नाही. ग्रामीण रस्ता दुरुस्तीसाठी शासनाकडून विशेष रस्ते-पूल दुरुस्ती (एसआर) या शीर्षकाखाली निधीची तरतूद केली जाते. त्यातून केवळ दुरुस्तीचीच कामे हाती घेतली जातात. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीडीसी) तगादा लावला. त्यामुळे वर्षाला किमान ५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करता आले.
नवीन निर्णयानुसार डांबरीकरणाचे काम दुप्पट अर्थात वर्षाला किमान १०० किलोमीटर लांब एवढे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सर्व उपअभियंत्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गटांमधल्या रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून प्रतिगट १ ते २ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.