न संपणारा तिढा; विद्यापीठाच्या परीक्षांसाठी लागणार १० हजार खोल्या

नवीन नियमानुसार एका वर्गखोलीत केवळ १२ विद्यार्थीच परीक्षा देऊ शकणार आहेत. या लागणाऱ्या वर्गांविषयी विद्यापीठ प्रशासनाकडे सध्या तरी कोणतीही योजना नाही. 

ठळक मुद्देमहाविद्यालयांची वसतिगृहे कोविड-१९ च्या रुग्णांसाठी अधिगृहित परीक्षांसाठी वर्गखोल्या मिळणे कठीणशेवटच्या सत्राला १ लाख २४ हजार ५०० विद्यार्थी

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अंतर्गत विविध अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या सत्राला १ लाख २४ हजार ५०० विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमानुसार दहा हजारांपेक्षा अधिक खोल्या लागणार आहेत. पूर्वी एका वर्गात २४ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येत होती. मात्र, आता नवीन नियमानुसार एका वर्गखोलीत केवळ १२ विद्यार्थीच परीक्षा देऊ शकणार आहेत. या लागणाऱ्या वर्गांविषयी विद्यापीठ प्रशासनाकडे सध्या तरी कोणतीही योजना नाही. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाने ६ जुलै रोजी पत्र पाठवून सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्याविषयी आदेश व सूचना दिल्या आहेत. यातील नियमानुसार वर्गात पहिल्या बेंचनंतर तिसऱ्या बेंचवर विद्यार्थ्यास बसवावे लागेल. यानुसार पूर्वी एका वर्गात २४ विद्यार्थी बसविण्याचा नियम होता. नव्या नियमानुसार १२ विद्यार्थी बसवावे लागतील. त्यामुळे औरंगाबाद विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांतील १ लाख २४ हजार ५०० विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यासाठी १० हजारांपेक्षा अधिक वर्गखोल्या लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. 
शहरी भागातील काही अनुदानित महाविद्यालयांचा अपवाद सोडता इतर विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा खोल्या नाहीत. याशिवाय विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ग्रामीण भागातील महाविद्यालयात पुणे, मुंबई, जळगावसह विदर्भातील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. या विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा झालेली आहे की नाही, याविषयी तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा महाविद्यालयांकडे नाही, तसेच महाविद्यालयात परीक्षेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सॅनिटायझर, मास्क, स्वछता, पाणी आदी बाबींची पूर्तता कोण करणार, याविषयी कोणतेही धोरण ठरलेले नाही. 
विद्यापीठ परीक्षा घेण्यासाठी तुटपुंजी मदत करते. यात हा खर्च होण्याची शक्यता नसल्याची माहिती महाविद्यालयांच्या प्रशासनाने दिली. विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका, प्रश्नपत्रिका देणे-घेणे कोण करणार, या कामासाठी प्राध्यापक तयार होतील का, असे अनेक प्रश्न भेडसावत असल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर एका प्राचार्यांनी सांगितले. 

विद्यापीठ प्रशासनाचे तोंडावर बोट 
राज्य शासन आणि राज्यपाल, यूजीसी यांच्या वादात कोणत्याही विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे. परीक्षांविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार कायद्याने विद्यापीठाच्या विद्यापरिषद, परीक्षा मंडळाला दिले आहेत. त्यानुसार विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी वास्तववादी भूमिका घेणे अपेक्षित असताना ज्ञानपीठाचे कुलगुरू कोणतीच भूमिका घेत नाहीत. याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कुलपतींना एकत्रित पत्र पाठविले असल्याचे सांगितले जात आहे. याविषयी औरंगाबाद, नांदेड, जळगाव               येथील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. 

विद्यार्थी राहणार कुठे, खाणार काय?
विद्यापीठातील सर्व वसतिगृहांत कोविड-१९ चे रुग्ण आणि संशयित आहेत. याशिवाय शहरातील देवगिरी, एमआयटीसह इतर महाविद्यालयांतील वसतिगृहे देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे एकट्या औरंगाबाद शहरातील हजारो विद्यार्थी परीक्षेसाठी बोलावल्यास त्यांच्या राहण्याची, जेवणाची, प्रवासाची व्यवस्था कोण करणार, असा सवाल अधिसभा सदस्य विजय सुबुकडे यांनी उपस्थित केला. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास काही अपाय झाल्यास त्यांना विमा संरक्षण कोण देणार, असाही प्रश्न त्यांनी यूजीसी, कुलपतींना पाठविलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे.