जगण्याच्या संघर्षाचा शेवट आत्महत्येने

व्यंकटेश वैष्णव, बीड
शाईनिंगच्या जमान्यात प्रत्येक वस्तूचा भाव उत्पादक ठरवतो, परंतु घाम गाळून पिकवलेल्या शेतीमालाचा भाव बळीराजाला ठरवता येत नाही. शेतीमालांना आधारभूत किंमतदेखील मिळत नाही. मग काय मातीमोल किंमतीत धान्य विकून शेतकरी मोकळा होतो. मोकळा कसला कर्जबाजारी होतो. अन् सुरू होतो जगण्यासाठीचा संघर्ष, यातून नैराश्य, व्यसनाधीनता आणि नंतर आत्महत्या....
५ मे २००५ साली न्यायालयाने शेतकरी आत्महत्येची कारणे सांगितली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला आधारभूत किंमत मिळत नाही असे सांगून केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या किमतीत ३८ टक्के किंमत कमी दिली जाते. टाटा विज्ञान संस्थेच्या पहाणीवरून न्यायमूर्ती क्षितीज व्यास व न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड यांच्या न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला होता. जिल्हयात मागील सहा महिन्यात ५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. यामध्ये २२ ते ५२ वर्ष वयोगटातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
५५ पैकी २५ ते ३५ वयोगटातील २३ च्या जवळपास शेतकरी आहेत. केवळ जमिनींची नापिकी अथवा गारपीट यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करतात असे नाही. कारण शेतकरी हा अनेक घटकांचा पालक आहे. त्यामुळे त्याच्या स्वाभीमानाला ठेच पोहोचली की, शेतकरी आत्महत्या करतात, हे ना शासनाच्या लक्षात आले आहे, ना राजकीय पक्षांच्या.
शेतकऱ्यांना भविष्यात तरी आपल्या शेती मालाचा भाव स्वत: ला ठरवता येईल याचा विश्वास शेतकऱ्यांना वाटत नाही. शेतीमालाला भाव मिळत नाही मात्र खत, बियानांच्या किंमती प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळे पेरणीच्या वेळेवर शेतकऱ्यांना कर्ज काढून खत, बियाणे खरेदी करावे लागते. यातच निसर्गाने दगा दिला की, शेतकरी पुरता कोलमडून जातो, असे मानवलोक संस्थेतील सामाजिक कार्यकर्ते द्वारकादास लोहियांना यांनी सांगितले. यावर उपाय काय करता येऊ शकतो, हे सांगताना ते म्हणाले की, प्रत्येक तालुक्यात दोन ते तीन ठिकाणी सहकारी सोसायटीचे गोडावून उभारले पाहिजेत.
जेव्हा शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नसेल तेव्हा संबंधित शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल सहकारी सोसायटीच्या गोडावूनमध्ये ठेवायचा व पन्नास टक्के रक्कम सोसायटीकडून घ्यायची. धान्याचे भाव वाढतील, तेव्हा उर्वरित पैसे शेतकऱ्यांनी घेऊन जायचे, असे प्रयोग शासनाने शेतकऱ्यांसाठी राबविले तर शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी पैसे वापरण्याची गरज पडणार नाही, असे मानवलोकचे प्रमुख द्वारकादास लोहिया यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची मदत घेतली तर संपूर्ण जिल्ह्यात कृषीबाबत नवीन प्रयोग राबविता येऊ शकतात.
आत्महत्या नव्हे , सरकारने घेतलेले बळी
आतापर्यंत केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाचे बळी शेतकरी ठरलेले आहेत. आपत्ती निवारण कायद्यात जर दुष्काळ, गारपीट, वादळ वारा, वीज पडून नुकसान या बाबी अंतर्भूत करून शेतकऱ्यांना सरंक्षण करणे आवश्यक आहे.
परंतु आपत्ती निवारण कायद्यात शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या आपत्तींचा समावेश नाही. ही शोकांतीकाच आहे. या कायद्यात शेतकरी आत्महत्यांचा विषय घेतला असता तर जिल्हाधिकारी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करू शकले असते.
शासन धोरणे बदलून शेतकऱ्यांकडे एक माणूस म्हणून पाहणार नाही. तोपर्यंत आत्महत्या होतच राहणार आहेत. या आत्महत्या नाहीत तर सरकारने घेतलेले बळी आहेत, असे शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा प्रमुख कालिदास अपेट म्हणाले़