अतिक्रमणे जमीनदोस्त

परभणी: परभणी शहर महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील रेल्वेस्टेशन, न्यायालय परिसरातील अनाधिकृत अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात आली. ही कारवाई सोमवारी सकाळी करण्यात आली.२३ जून रोजी सकाळी ६.३० वाजता महापालिकेच्या वतीने अतिक्रमण उठविण्यास सुरुवात करण्यात आली. आयुक्त अभय महाजन यांनी २१ जून रोजी या संदर्भात बैठक घेऊन उपायुक्त दीपक पुजारी, रणजीत पाटील, प्रभाग समिती ब चे अशोक पाटील, स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड, राजू झोडपे यांना अतिक्रमणे काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली. परिसरातील २५ कच्ची दुकाने, दोन पक्की दुकाने, आठ पानपट्ट्या पाडण्यात आल्या. पोलिस उपाधीक्षक प्रणय अशोक यांच्या नियंत्रणाखाली पोलिस पथक कार्यरत होते. दंगा नियंत्रण पोलिस पथक, स्वच्छता विभागाचे कर्मचारी दिमतीला होते. जेसीबी मशीनद्वारे अतिक्रमण काढण्यात आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नागेश जोशी, मेहराज अहेमद, के. बी. हैबते, गणेश लहाने, राजकुमार जाधव, विद्युत विभागाचे शेख महेबुब हे देखील उपस्थित होते. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी विद्युत मीटर काढण्यासाठी मदत केली. अनाधिकृत अतिक्रमणे पूर्णपणे काढून घेण्यात आली आहेत. पोलिस उपअधीक्षक प्रणय अशोक यांनी या ठिकाणी स्वत: उपस्थित राहून अतिक्रमणे काढून घेण्यास भाग पाडले. शहरात अनधिकृत अतिक्रमणे कोणीही करु नयेत, तसा प्रयत्न केल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असे पोलिस प्रशासन व महापालिकेच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सहा महिन्याखाली अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यावेळी नव्याने रुजू झालेल्या जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह यांच्या अतिक्रमण मोहिमेस जनतेतून पाठिंबा मिळत होता. बरीच अतिक्रमणे यावेळी काढण्यात आली. परंतु, त्यानंतर राजकीय दबावामुळे ही मोहीम थंड झाली. निवडणुका संपल्यानंतर मोहीम पुन्हा सुरु होणार असल्याचे सुतोवाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून महानगरपालिकेने ही कारवाई केली आहे. जनतेतून या मोहिमेचे स्वागत होत आहे.वीस वर्षापासून होती अतिक्रमणेमहानगरपालिकेच्या वतीने काढण्यात आलेली अतिक्रमणे ही मागील वीस वर्षापासूनची होती. महानगरपालिकेने तातडीने ही करवाई केली व जुनी अतिक्रमणे हटविली. ही मोहीम पुढे अशीच चालू रहावी, अशी अपेक्षा शहरवासियांकडून व्यक्त होत आहे. शहराच्या सर्वच भागात अतिक्रमणांचे प्रकार वाढले आहेत. दरवर्षी ही कारवाई होते. पाठोपाठ अतिक्रमणधारक पुन्हा त्या जागेवर कब्जा करतात. कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा त्या ठिकाणी अतिक्रमण होऊ नये, याची दक्षताही महानगरपालिकेने घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा हा केवळ वार्षिक उपक्रमच ठरु शकतो.