औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीचा अनुभव पाहता विकासकामे करूनच जनतेसमोर जावे लागणार हे सत्ताधाऱ्यांना कळून चुकले आहे. शहरातील कचरा, पाणी प्रश्नाने मनपातील सत्ताधारीही चांगलेच पोळून निघाले आहेत. विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी महापौरांनी बैठकांवर जोर दिला आहे. २ मे रोजी चार वेगवेगळ्या विभागांच्या मॅरेथॉन बैठका बोलावल्या आहेत.
शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांची शहरी भागात मते मागताना यंदा बरीच दमछाक झाली. त्यावरून आगामी विधानसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुका हिंदुत्वाच्या मुद्यावर अजिबात लढता येणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले. शहरातील मतदारांनी मागील ३० वर्षांमध्ये शिवसेना-भाजप युतीला भरभरून मते दिली. या तुलनेत सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांना काय दिले...? नऊ दिवसांनंतर पाणी, कचऱ्याचे डोंगर, खराब रस्ते, २०० पेक्षा अधिक वसाहतींना टँकरनेही पाणी मिळत नाही, अशी अवस्था आहे. कधी हिंदुत्वाच्या तर कधी जातीय समीकरणाच्या आधारावर युतीने निवडणुका जिंकल्या. यंदा लोकसभा निवडणुकीत युतीचे कोणतेच कार्ड यशस्वी झाले नाही. मत मागायला गेलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांना असंख्य प्रश्न विचारून नागरिकांनी भंडावून सोडले होते. युतीच्या नेत्यांनी यापूर्वी शहरात असे चित्र कधीच बघितले नव्हते.
लोकसभा निवडणुकीतून बोध घेतलेल्या युतीच्या नेत्यांना पुढील विधानसभा, मनपाच्या निवडणुका सोप्या वाटत नाहीत. समांतर जलवाहिनी, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, भूमिगत गटार योजना, खराब रस्ते आदी महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. समांतर जलवाहिनीसाठी कितीही पैसा लागू द्या, पण निर्णय घ्या, असे वारंवार मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतरही मनपा पर्याय शोधू शकली नाही. आता राज्य शासनानेच यात मार्ग काढावा, असा आग्रह मनपा पदाधिकाऱ्यांतर्फे राज्य शासनाकडे धरण्यात येणार आहे. ३ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी आणखी १२५ कोटींचा निधी देतो असे जाहीर केले.
मागील चार महिन्यांत मनपातील सत्ताधारी, प्रशासनाला रस्त्यांची साधी यादी तयार करता आलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा स्थानिक भाजप नेत्यांसमोर यादीची आठवण करून दिल्यावरही मनपाला जाग आली नाही. २ मे रोजी महापौर नंदकुमार घोडेले काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर चार वेगवेगळ्या विभागांची बैठक घेणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे या बैठकीला आयुक्त डॉ. निपुण विनायक उपस्थित राहतील किंवा नाही, यावर साशंकता व्यक्त होत आहे.
प्रत्येक निर्णयात कोलदांडासत्ताधारी आणि प्रशासन ही एका वाहनाची दोन चाके समजल्या जातात. मागील वर्षभरात सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर पाणी फेरण्याचे काम प्रशासनाने केले. पदाधिकाऱ्यांनी एखाद्या कामाची शिफारस केली एवढे मनात ठेवून ते कामच रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय प्रशासनाने घेतला. पाणीपट्टीतील वाढीव रक्कम कमी करा, असा ठराव सर्वसाधारण सभेने घेतला. त्यानंतरही प्रशासन अंमलबजावणी करायला तयार नाही.