डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या केंद्रीय दर्जासाठी नव्हे, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत

अलीकडे राज्यासाठी प्रत्येकी एकच केंद्रीय विद्यापीठ देण्याचे केंद्र सरकारने धोरण आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ हे केंद्रीय विद्यापीठ कार्यरत आहे.

औरंगाबाद : संलग्नित महाविद्यालये असणाऱ्या राज्य विद्यापीठांना केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने बंद केले आहे. त्यामुळे व्यर्थ ठरणारी ही मागणी लावून धरणे योग्य होणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात (Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University) महामानवाच्या नावाला साजेशी गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवेत, अशा प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत.

केंद्रीय विद्यापीठाचा कारभार केंद्र सरकार अर्थात यूजीसीच्या अधिपत्याखाली चालतो. या विद्यापीठाचे प्रवेश राष्ट्रीय पातळीवर गुणवत्तेनुसार केले जातात. निधीही भरपूर मिळतो. विद्यापीठातील शिक्षण संपूर्णत: इंग्रजी भाषेतूनच चालते. अलीकडे राज्यासाठी प्रत्येकी एकच केंद्रीय विद्यापीठ देण्याचे केंद्र सरकारने धोरण आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ हे केंद्रीय विद्यापीठ कार्यरत आहे.

केंद्रीय विद्यापीठाचे धोरण बदलले
यूजीसीने राज्य विद्यापीठे ज्यांना संलग्नित महाविद्यालये आहेत. अशा विद्यापीठांना केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देणे बंद केल्यामुळे विद्यापीठामार्फत याबाबत कार्यवाही करण्याचा प्रश्नच नाही. केंद्रीय विद्यापीठाला संलग्नित महाविद्यालये नसतात. केंद्रीय विद्यापीठातील प्राध्यापकांची वयोमर्यादा ७० वर्षांपर्यंत असते. महाविद्यालये जर संलग्नित राहिली, तर महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचीही वयोमर्यादा ७० वर्षांपर्यंत करावी लागते. त्यासाठी राज्य विद्यापीठांना केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा दिला जात नाही.
- कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले.

केंद्रीय विद्यापीठ प्रादेशिक विद्यार्थ्यांसाठी घातक
केंद्रीय विद्यापीठ हे आपल्या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी घातक आहे. अशा विद्यापीठांमध्ये देशभरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे प्रादेशिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची ८० टक्के संधी कमी होते. विद्यापीठाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी संसाधने आणि निधी लागताे. त्यासाठी या विद्यापीठाला जास्त निधी मिळावा म्हणून मागणी होत असेल, तर विद्यापीठ नामांतराच्या वेळी राज्य सरकारने १४ कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला होता. त्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेबांच्या नावाने हे विद्यापीठ असल्यामुळे राज्य सरकारने दरवर्षी १० ते १५ कोटी रुपयांप्रमाणे विशेष निधी दिला पाहिजे. या निधीतून विद्यापीठाचे आमूलाग्र परिवर्तन होईल. मुंबई, पुणे, कोलकाता, मद्रास ही राज्य सरकारचीच विद्यापीठे आहेत; पण ती उत्तम काम करतात.
- माजी कुलगुरू डॉ. सुधीर गव्हाणे

विद्यापीठाची गुणवत्ता वाढली पाहिजे
नामांतराची मागणी करत असताना या विद्यापीठाची गुणवत्ता सुधारावी, अशी आपली मागणी होती. मागील २५ वर्षांत विद्यापीठात गुणवत्ता वाढविण्याचे काम झालेले नाही. उलट गोंधळ वाढविण्याचे काम झाले आहे. तेव्हा सर्वांनीच आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. बाबासाहेबांचे नाव देण्यासाठी आपण भांडलो. मात्र, गुणवत्तेसाठी आपण का भांडत नाही. या विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव आहे. या विद्यापीठाची गुणवत्ता वाढली पाहिजे. मग, हे विद्यापीठ केंद्रीय असो की राज्य.
- प्राचार्य डॉ. एम. ए. वाहूळ