डेरे, बानाटेंच्या नियमबाह्य कामामुळे शासनावर कोट्यवधींचा भार

औरंगाबाद : सुखदेव डेरे आणि शिक्षण खात्यातील अन्य एक अधिकारी सुधाकर बानाटे या दोघांनी कार्यकाळात आरक्षण डावलून केलेल्या नियमबाह्य नियुक्त्यांमुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा भार पडला आहे. डेरे यांच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीने हा ठपका ठेवला आहे.
आ. संजय शिरसाट यांनीही डेरे आणि बानाटे यांच्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर शंभर कोटींपेक्षाही अधिक बोजा पडल्याचे शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सुखदेव डेरे यांनी त्यांच्या शिक्षण उपसंचालकपदाच्या कार्यकाळात २००१ पासून ते २०१२ पर्यंत विविध संस्था व शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्ये नियमबाह्य काम केल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. सुखदेव डेरे हे औरंगाबाद विभागीय शिक्षण उपसंचालक असताना त्यांच्या कारभाराबाबत अनेक तक्रारी होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य शासनाने नाशिकचे तत्कालीन विभागीय मंडळ अध्यक्ष डी. जी. जगताप यांची २७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. या समितीने ६ मार्च २०१४ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात डेरेंनी नियमबाह्य काम केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
जगताप समितीने आपल्या अहवालात औरंगाबाद विभागातील १४ कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे. बानाटेंचाही सहभाग
सध्या शिक्षण उपसंचालक म्हणून कार्यरत असलेले सुधाकर बानाटे (तत्कालीन सहायक संचालक) हे औरंगाबाद विभागामध्ये कार्यरत होते. डेरे यांच्या प्रकरणांत बानाटे यांचाही तेवढाच सहभाग असल्याची तक्रार आ. संजय शिरसाट यांनी बुधवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केलीे.
डेरे व बानाटे यांच्या कार्यकाळात तत्कालीन कर्मचाऱ्यांनीही आरक्षण कायद्याचा भंग केला आहे. खोट्या मान्यता देऊन नियुक्त्या दिल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर दोनशे कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा भार पडला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता निवृत्त न्यायमूर्र्तींमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही आ. शिरसाट यांनी केली आहे. त्यांच्याकडून शासनावर बोजा पडलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी, असेही आ. शिरसाट यांनी निवेदनात म्हटले आहे.