- राम शिनगारे
औरंगाबाद : राज्य शासनाने अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त पदांच्या ४० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आल्याने शिक्षण संस्थांतील बिंदुनामावली तपासणी जोरात सुरू आहे. विषयनिहाय बिंदुनामावली मंजूर करण्यात येत असल्यामुळे आरक्षित प्रवर्गातील शेवटच्या बिंदुला आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी १५० वर्षे वाट पाहावी लागणार असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
उच्चशिक्षण देणाऱ्या अनुदानित संस्थांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी ५ डिसेंबर २०१८ आणि ७ जानेवारी २०१९ रोजी निघालेल्या शासन निर्णयानुसार बिंदुनामावली तपासून देण्यात येत आहे. आरक्षणाचा बिंदू महाविद्यालयऐवजी विषयानुसार तपासण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये केवळ एका विषयाच्या दोन जागांचीच मंजुरी आहे. मराठवाड्यात सामाजिकशास्त्रे विषयांसाठी एकाच जागेला मंजुरी आहे.
ज्या महाविद्यालयात दोन जागा आहेत. त्यापैकी पहिल्या जागेला आरक्षण लागू होत नाही. ती जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सुटते. दुसरी जागा आरक्षित प्रवर्गासाठी दिली जाते. छोट्या संस्थेतील एकाच आरक्षित जागेवर ७ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचा बिंदू येतो. यानंतर दुसरा बिंदू अनुसूचित जमाती, तिसरा बिंदू विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (अ, ब, क, ड), चौथा ओबीसी, पाचवा बिंदू विशेष मागास प्रवर्ग आणि सहावा बिंदू एसईबीसी, अशी क्रमवारी आहे. प्रत्येक प्रवर्गाचा उमेदवार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पुढील प्रवर्गास संधी मिळेल.
या क्रमवारीत आरक्षणाचा सर्वात शेवटचा लाभार्थी नुकतेच आरक्षण मिळालेला मराठा समाज म्हणजेच एसईबीसी प्रवर्ग असणार आहे. या प्रवर्गाला आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी तब्बल १५० वर्षे जावी लागणार आहेत. सध्या मंजूर करीत असलेल्या बिंदूनुसार आरक्षित जागेवर अनुसूचित जाती प्रवर्गाला जागा सुटेल. या जागेवरील उमेदवार किमान ३० वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावर अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाला संधी मिळेल. अशी प्रत्येकी प्रवर्गातील ३० वर्षे धरल्यास शेवटच्या घटकाला लाभ मिळण्यासाठी १५० वर्षांची वाट पाहावी लागणार आहे.
मोठ्या संस्थांमध्ये मिळू शकते समान प्रतिनिधित्व
मोठ्या शिक्षण संस्थांत विषयनिहाय आरक्षण लागू करताना ५ जागा आरक्षित असतील तर सर्व प्रवर्गातील घटकांना समान प्रतिनिधित्व मिळू शकते. मात्र, बहुतांश महाविद्यालये एकटीच आहेत. त्याठिकाणी एक संवर्गनिहाय आरक्षण नसल्यामुळे एकाच प्रवर्गाला १०० टक्के लाभ मिळत असून, उर्वरित प्रवर्ग लाभापासून वंचित राहत असल्याचे बामुच्या अधिसभेचे सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे यांनी सांगितले. हा अन्याय दूर करावा असेही डॉ. शिंदे यांनी सांगितले.
विद्यापीठ स्वतंत्र युनिट मानावे सद्य:स्थितीत बिंदुनामावली ही मागास प्रवर्गांवर अन्याय करणारी आहे. प्रोफेसरचे एकही पद आरक्षित प्रवर्गाला मिळणार नाही. याविषयी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिलेले आहे. अंतरिम निकालात काही प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याचे नमूद केले आहे. विषयनिहाय आरक्षण रद्द करून महाविद्यालय, विद्यापीठ हे स्वतंत्र युनिट मानून एकू ण जागांना बिंदुनामावली लावावी.- डॉ. भगवानसिंग डोभाळ, महाराष्ट्र आॅल बहुजन टीचर्स असोसिएशन