औरंगाबाद : सहायक नगर रचनाकार जयंत खरवडकर यांनी सोशल मीडियावर नगरसेवकांबद्दल चुकीची पोस्ट टाकल्याच्या कारणावरून मागील तीन दिवसांपासून महापालिकेतील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या सोशल मीडियावरील पोस्टचे पडसाद गुरुवारी (दि.१५ ) सर्वसाधारण सभेतही उमटले. ११ नगरसेवकांनी यावर आपले मत व्यक्त केले. त्यातील नऊ जणांनी खरवडकर यांच्याविरोधात आगपाखड केली. दोन नगरसेवकांनी त्यांची बाजू मांडली. अखेर सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी खरवडकर यांना निलंबित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
१२ फेब्रुवारी रोजी खरवडकर यांनी आपल्या नावाने फेसबुकवर पोस्ट टाकली होती. त्यात ‘नालायक लोकांना सभागृह मिळाल्यानंतर ते तत्त्वज्ञानी बनून बेछुट आरोप करतात, यालाच लोकशाही म्हणतात’ असा मजकूर होता. मागील आठवड्यात सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी खरवडकर यांच्यासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करून कारवाईची मागणी केली होती. या पाश्वभूमीवर ही पोस्ट टाकण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या नगरसेवकांनी त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. आयुक्तांनी खरवडकरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांचे अधिकार गोठविले होते.
दरम्यान, बुधवारी खरवडकर यांनी आपण ही पोस्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांच्या वादासंदर्भात केली होती, असा खुलासा केला. त्यांच्या खुलाशानंतर काँग्रेस नगरसेवक आक्रमक झाले. खरवडकर भाजपचे प्रवक्ते आहेत का? असा प्रश्न काँग्रेसने केला होता. गुरुवारी सर्वसाधारण सभा सुरू होताच खरवडकर यांच्यावर कारवाईची मागणी सुरू झाली. राज वानखेडे, त्र्यंबक तुपे, राजेंद्र जंजाळ, अफसर खान, सोहेल शेख, भाऊसाहेब जगताप, विकास जैन, सुनीता आऊलवार यांनी सभागृहातील सर्वच ११५ नगरसेवकांचा हा अपमान आहे, खुलाशात त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचाही अवमान केला, त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली.
एमआयएमचे गंगाधर ढगे यांनी दमडीमहल येथे अतिक्रमणांवर कारवाई केल्याने खरवडकर यांना टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप केला. अय्युब जागीरदार यांनी नमूद केले की, अधिकार्‍यांनी जाणीवपूर्वक चूक केली असेल तर कारवाई करावी. मात्र, त्यांना टार्गेट करणे चुकीचे आहे. महिला नगरसेविकांनी ‘खरवडकरांचे करायचे काय?.... अशा घोषणा सभागृहात दिल्या. तासाभराच्या चर्चेनंतर महापौरांनी खरवडकर यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. आता कारवाईचा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात आहे. आयुक्त यावर काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण महापालिकेचे लक्ष लागले आहे.