महागाईमुळे समांतरचे पाणी-पाणी!

औरंगाबाद : महापालिकेने शहरासाठी तयार केलेल्या ७९२ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनी योजनेने तीन वर्षे गटांगळ्या खाल्ल्या. महागाईमुळे त्या योजनेचेच पाणी- पाणी होण्याची वेळ आली आहे.
सप्टेंबर २०११ ते मे २०१४ या काळात वाढलेल्या जिल्हा दरसूचीप्रमाणे योजनेचा खर्च सुमारे २०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. हा खर्च कुणाच्या हलगर्जीपणामुळे वाढला आहे. याचा काथ्याकुट करणारी पहिली बैठक आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात झाली.
मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे व टीम आणि औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी (एसीडब्ल्यूयूसीएल)चे व्यवस्थाकीय संचालक माहेश्वरी, कार्यकारी अभियंता श्रीरंग देशपांडे व प्रतिनिधींची बैठकीला उपस्थिती होती. २ महिन्यांत २०० कोटींसाठी पर्याय सापडल्यानंतर समांतर जलवाहिनीच्या कामाचा मार्ग मोकळा होईल. २०० कोटींचा बोजा नागरिकांवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशा आहेत अडचणी
केंद्राकडे २०० कोटींची मदत मागणे अशक्य आहे. त्यासाठी मनपाला पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागेल. राज्य शासनाकडे योजनेच्या महागाईची माहिती दिली.
वाढीव रकमेबाबत नगरविकास खात्याचे सचिव श्रीकांत सिंह यांनी हात वर केले, तर आता केंद्रात सत्तांतर झाले आहे.
योजनेला गेल्या सरकारने मंजुरी दिली आहे. २०० कोटी मोदी सरकारने दिल्यास योजनेसाठी अच्छे दिन येऊ शकतात. मनपावर २०० कोटींचे कर्ज असल्याने नवीन कर्ज काढण्याची क्षमता नाही.
मनपा व एसीडब्ल्यूयूसीएलमधील बैठकीतील चर्चा
1२०० कोटींचा पर्याय येत नाही तोवर हस्तांतरण नाही.
2एसीडब्ल्यूयूसीएल च्या बोर्ड डायरेक्टरची बैठक होणार.
3एसीडब्ल्यूयूसीएल बँकेसोबत चर्चा करणार.
4मनपा आणि एसीडब्ल्यूयूसीएल यांच्यातही बैठका.
5औरंगाबादकरांसाठी योजना महत्त्वाची आहे.
6एसीडब्ल्यूयूसीएलला केंद्राकडे मदत मागता येईल.
7मनपा व औरंगाबादकर २०० कोटींचा बोजा सहन करणार नाहीत.
8प्रकल्प विकास अहवालात १२ टप्पे ठरतील.
9कंपनीला ८० कोटींची बँक गॅरंटी द्यावी लागेल.
10मनपाची बँक गॅरंटीची रक्कम तयार आहे.
२०० कोटींच्या पर्यायानंतर हस्तांतरण
बैठकीतील चर्चेची माहिती देताना आयुक्त डॉ. कांबळे यांनी सांगितले की, योजनेच्या कामाला उशीर कुणामुळे झाला? असा प्रश्न कंपनीने केला. मनपामुळे उशीर झालेला नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. येत्या आठवड्यात मनपा व एसीडब्ल्यूयूसीएलचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठका होतील. कागदपत्रांची पूर्तता होईल. ४ आठवड्यात अंतिम निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.योजना २०० कोटींनी महागली आहे, ती रक्कम कुठून आणायाची याचा निकाल लागणे महत्त्वाचे आहे. कर्ज काढण्याची व नागरिकांवर बोजा टाकण्याची मनपाची तयारी नाही.