शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दिल्ली स्फोट प्रकरण: डझनभर डॉक्टरांचे फोन बंद; 'अल फलाह' विद्यापीठातील मोठे नेटवर्क उघड
2
टीम इंडियासमोर दक्षिण आफ्रिकेची कमाल! 'लो स्कोअरिंग' टेस्टमध्ये बेस्ट कामगिरीसह मारली बाजी
3
‘वंदे भारत’च्या मदतीला TATA कंपनी? ट्रेन बांधणीत ठरणार गेम चेंजर! ‘मेक इन इंडिया’ वेग घेणार
4
“काही ठिकाणी महायुती झाली, कुठे नाही, परवापर्यंत सगळे समजेल”: CM फडणवीसांनी केले स्पष्ट
5
Rohini Acharya : "मला घाणेरड्या शिव्या दिल्या, मारायला चप्पल उचलली, आई-वडिलांना..."; रोहिणी यांची भावुक पोस्ट
6
प्यार किया तो डरना क्या! ८३ वर्षीय आजीच्या प्रेमात वेडा झाला २३ वर्षांचा तरुण, कुटुंबाने दिली साथ
7
याला म्हणतात धमाका शेअर...! फक्त 2 वर्षांत दिला 16000% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल आता 5 बोनस शेअर वाटणार कंपनी
8
जैश टेरर मॉड्यूलवर मोठी कारवाई: अनंतनागमध्ये छाप्यानंतर हरियाणाची महिला डॉक्टर ताब्यात
9
अ‍ॅसिड फेकलं, छतावरुन ढकललं; 'तो' वाद टोकाला गेला, नवरा थेट बायकोच्या जीवावर उठला
10
Mumbai: वाकोला ते बीकेसी उन्नत मार्गाचे ८० टक्के काम पूर्ण; लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होणार!
11
गोरखपूरमध्ये उभारलं जातंय जागतिक दर्जाचे विज्ञान उद्यान; योगी सरकारने घेतला मोठा निर्णय
12
National Jamboree: ६१ वर्षांनंतर लखनौत ऐतिहासिक 'राष्ट्रीय जंबोरी'; ३२,००० हून अधिक स्काउट्स होणार सहभागी
13
घरबसल्या पैसे दुप्पट कसे होतील? तेजस्वी प्रकाशने सांगितला फॉर्म्युला, मुलींना दिला आर्थिक सल्ला
14
Mumbai: मुंबई महापालिकेच्या ३०० कोटींच्या उद्यान देखभालीच्या निविदा प्रक्रियेत संशयाच्या भोवरा
15
बिहार निवडणूक; 'या' मतदारसंघात भाजप उमेदवाराचा अवघ्या 30 मतांनी पराभव
16
IPL 2026 : रवींद्र जडेजाच्या पगारात ४ कोटींची कपात होण्यामागचं कारण काय? जाणून घ्या त्यामागची गोष्ट
17
Tata Sierra आता नव्या रुपता! मिळणार ट्रिपल स्क्रीन सेटअप अन् अ‍ॅडव्हॉन्स फीचर्स, किती असेल किंमत? जाणून घ्या सविस्तर
18
BMC Election: सर्वपक्षीय १२८ माजी नगरसेवकांसाठी शिंदेसेनेला पालिकेत हव्या १२५ जागा!
19
सोमवारी प्रदोष व्रत २०२५: कसे कराल व्रत? शिवशंकर देतील शुभाशिर्वाद, कल्याण-मंगलच होणार!
20
Cyber Security: सर्वांचा डेटा आता होणार सुरक्षित, पुढील १८ महिन्यांत नियम आणखी कडक होणार!
Daily Top 2Weekly Top 5

दुष्काळी परिस्थितीमुळे वेरूळ-अजिंठा महोत्सव संकटात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 13, 2018 14:29 IST

यावर्षीचा महोत्सव होणे अशक्य असून, प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली मंदावल्या आहेत. 

ठळक मुद्देप्रशासकीय पातळीवरील हालचाली मंदावल्या २०१४ पासून आजवर एकाच वर्षी हा महोत्सव झाला.

औरंगाबाद : यंदाच्या वेरूळ-अजिंठा महोत्सवाच्या आयोजनावर दुष्काळाचे सावट आहे. त्यामुळे यावर्षीचा महोत्सव होणे अशक्य असून, प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली मंदावल्या आहेत. 

२०१४ पासून आजवर एकाच वर्षी हा महोत्सव झाला. गेल्या वर्षीचा महोत्सव ऐनवेळी रद्द करण्यात आला होता. यावर्षीही महोत्सव रद्द होण्याचीच जास्त शक्यता वाटू लागली आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश भाग दुष्काळाच्या रेट्याखाली असून, औरंगाबाद जिल्हादेखील दुष्काळाच्या छायेखाली आलेला आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक मेजवानीचे कार्यक्रम आयोजित करावेत की न करावेत, यावरून प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करूच नये, असे मत काही अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले. 

वेरूळ-अजिंठा हा सांस्कृतिक महोत्सव १५ जानेवारी २०१८ च्या आसपास होण्याची शक्यता विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी गेल्या वर्षी वर्तविली होती. सीताफळ, रेशीम महोत्सवानंतर त्याबाबत नियोजन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. खाजगी संस्थेऐवजी तो महोत्सव एमटीडीसी व विभागीय प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु नियोजनासाठी वेळ न मिळाल्यामुळे जानेवारी २०१८ मध्ये महोत्सवाचे आयोजन करता आले नाही. 

१० वर्षांत आठ वेळा महोत्सव रद्द २००१ पासून वेरूळ लेण्यांच्या पायथ्याशी होणारा हा महोत्सव विद्यापीठ परिसरातील सोनेरी महल परिसरात आयोजित करण्यात येऊ लाागला. २००७ पर्यंत हा महोत्सव नियमित होत गेला. त्यानंतर कोणत्या न कोणत्या कारणांमुळे हा महोत्सव आयोजित होऊ शकला नाही. २०११ आणि २०१६ हे दोन वर्ष वगळले तर दहा वर्षांत आठ वेळा सदरील महोत्सव रद्दच करावा लागला.

यावर्षी रद्द झाला महोत्सव२००८- मुंबई दहशतवादी हल्ला२००९- स्वाईन फ्लूची साथ२०१०- शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक२०१३- दुष्काळामुळे महोत्सव रद्द२०१४- दुष्काळामुळे रद्द२०१५- दुष्काळी स्थितीमुळे रद्द२०१७- नियोजन होऊ शकले नाही२०१८- आयोजनावर दुष्काळाचे सावट

टॅग्स :Ajantha - Elloraअजंठा वेरूळAurangabadऔरंगाबादdroughtदुष्काळState Governmentराज्य सरकार