शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही ओबीसींच्या हिताचं रक्षण करू शकलो नाही", राहुल गांधींनी चूक मान्य केली; आता दिलं मोठं आश्वासन
2
'एक नंबर'! 'लोकमत डॉट कॉम'सोबत वाचकांची 'महायुती'; ६,२१,५३,००० 'लोकमतां'सह घेतली 'महाआघाडी'
3
पक्ष देईल ती जबाबदारी स्वीकारायला तयार; मंत्रि‍पदाच्या चर्चांवर राहुल नार्वेकरांचे सूचक विधान
4
एक दोन नाही तर २५००० कर्मचाऱ्यांची कपात होणार, एप्रिलनंतर आता पुन्हा एकदा Intel च्या कर्मचाऱ्यांवर संकट
5
"...हे विरोधी पक्ष ठरवू शकत नाही"; लोकसभेत प्रचंड गोंधळ, कोणत्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री भडकले?
6
'माझ्या मनावर ओझं पण...' ९००० कर्मचाऱ्यांना काढल्यानंतर सत्या नाडेला यांनी अखेर मौन सोडले; म्हणाले...
7
सरकार आता आमची गेलेली मुलं परत आणून देऊ शकतं का? शाळा दुर्घटनेनंतर पालकांचा आक्रोश
8
31 जुलैपासून सुरू होणार 'या' कंपनीचा कार प्लांट, दर वर्षी बाहेर पडणार 1.50 लाख इलेक्ट्रिक कार!
9
'ऑपरेशन सिंदूर' अजून संपले नाही; CDS जनरल अनिल चौहान यांचे मोठे विधान
10
Sex Racket: फाइव्ह स्टार हॉटेल आणि हाय- प्रोफाइल विदेशी महिला; मुंबईतील सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश!
11
Shravan 2025: पौराणिक कथांच्या शेवटी 'साठा उत्तराची कहाणी... सुफळ संपूर्ण' असं का म्हणतात?
12
तुमच्या PF खात्यात पैसे नसले तरीही नॉमिनीला आता थेट ५०,००० मिळतील; EPFO ने 'हे' नियम बदलले
13
Walmik Karad : 'धनंजय मुंडेंना संपवून वाल्मिक कराडला पोटनिवडणूक घ्यायची होती'; बाळा बांगरांचा गंभीर आरोप
14
शेअर बाजारात 'रेड अलर्ट'! 'या' ६ कारणांमुळे सेन्सेक्स-निफ्टी आपटले; तुमच्या पैशांचं काय झालं?
15
नाल्यासाठी खड्डा खोदला अन् नशिबच उघडलं! सोन्याचे नाणे सापडले, गावकऱ्यांना कळताच लागली रांग
16
UPI मोफत राहणार नाही? RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचा इशारा; म्हणाले, "कोणालातरी खर्च..."
17
अनेकवेळा सामूहिक बलात्कार, गर्भवती राहिल्यानंतर जिवंत पुरण्याचा प्रयत्न; मठातील दोघांचे राक्षसी कृत्य
18
‘जमत नसेल तर टेनिस किंवा गोल्फ खेळा’! गावसकरांचा पारा चढला; रिषभ पंतचा दाखला देत म्हणाले...
19
मंगळ गोचराने ३ अशुभ योग संपले, चौथा सुरू: ११ राशींना मंगलमय काळ, अपार लाभ; शुभ-कल्याण होईल!
20
RBI नं एका वर्षात १२ बँकांचे लायसन्स केले रद्द, जाणून घ्या किती सुरक्षित आहे तुमचा पैसा

पाणी प्रश्नावरून मराठवाड्याचा चोहोबाजूंनी कोंडीचा प्रयत्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 22, 2018 18:35 IST

मराठवाड्याची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न शासकीय आणि राजकीय पातळीवर सुरू आहे.

औरंगाबाद : मराठवाड्याची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न शासकीय आणि राजकीय पातळीवर सुरू आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला रेखांकन मंजुरीसाठी २५०० कोटींच्या अनुदानाची गरज आहे. ते अनुदान आजवर शासन देत नाही, तर दुसरीकडे समन्यायी पाणी वाटपाचा विचार होत नाही. त्यामुळे मराठवाड्याचे मोठे नुकसान होत आहे.

लाभक्षेत्राच्या रेखांकनाआधारे ६५ टक्क्यांवर साठा मिळत नाही. जायकवाडीला १६.५ टीएमसी हवे होते; परंतु १०.५ टीएमसी देण्याबाबत विचार सुरू आहे. जायकवाडीवरील धरणांचा पाणी वापर ९८ टक्के होतो आहे, तर जायकवाडीचा ६५ टक्क्यांवर होणार आहे. असे असताना ६.५ टीएमसी पाणी स्वत:कडे ठेवूनही उर्वरित पाणी देण्यास राजकीय विरोध होतो आहे. लाभक्षेत्राचे रेखांकन अनुदानाअभावी थांबले आहे. रेखांकनाच्या कामाला शासन अनुदान देत नाही. दुसरीकडे पाणी सोडायचे नाही. अशा पद्धतीने राजकारण करून मराठवाड्याची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे काय, असा प्रश्न आहे. 

समान पाणी वाटप होणे गरजेचे आहे. रेखांकनामुळे भुर्दंड बसतो आहे. रेखांकनासाठी महामंडळ पैसे मागून थकले आहे. लाभक्षेत्राच्या रेखांकन कायद्याप्रमाणे ‘कमांड’ परिसरात पाणी वापर संस्था निर्माण करून प्रकल्प संस्थेला हस्तांतरित करायच्या. याचा अर्थ शासन पाणी देऊ शकत नाही असा नाही. नवीन कायद्यानुसार हे सर्व प्रकल्प लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करायचे, या कामाला वेळ लागेल. कालवा दुरुस्ती करणे, शेतापर्यंत पाणी देण्याची व्यवस्था करणे, पाणी वापर संस्थांची हद्द ठरविण्यासाठी अनुदानाची गरज आहे. १५ ते २० शेतकऱ्यांच्या गटाची एक संस्था ठरते. काही ठिकाणी कागदोपत्रीच हे काम चालते, तर काही ठिकाणी संस्था आहेत. महामंडळाने यासाठी अनुदान मागितले आहे; परंतु ते न दिल्यामुळे रेखांकन अर्धवट पडले आहे. त्यामुळे जायकवाडीला ६५ टक्क्यांवर साठा मागता येत नाही. परिणामी आज सहा टीएमसी पाणी मागू शकत नाही. कारण जायकवाडी ६५ टक्क्यांवर जाते. 

४ टीएमसीचे नुकसान होणार

१६.५ टीएमसी कायद्यानुसार पाणी मिळावे. ६ टीएमसी मिळणार नाही, कारण ६५ टक्क्यांवर जायकवाडीचा वापर होतो. पाणी सोडण्याचा निर्णय पावसाळ्यात घेतला असता, तर पाणी जास्त मिळाले असते, आता ४ टीएमसी कन्वहेन्स लॉसेसची (प्रवाह गळती) शक्यता आहे. १०.५ टीएमसी सोडले तरी ४ टीएमसी लॉसेसमध्ये जाऊ शकते. दबाव आणि दडपणाच्या राजकारणामुळे हा सगळा प्रकार सुरू असल्याच्या प्रतिक्रिया जलतज्ज्ञांतून उमटत आहेत.

टॅग्स :droughtदुष्काळMarathwadaमराठवाडाWaterपाणीJayakwadi Damजायकवाडी धरणState Governmentराज्य सरकार