...तोपर्यंत सरकारी कागदपत्रांवर औरंगाबादचं नाव बदलू नका; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

शहर नामांतराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. नामांतरा विरोधात याचिकेवर सुनावणी दरम्यान नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. दरम्यान, धाराशिव बाबत देखील असेच आदेश देण्यात आल्याने जिल्हाधिकारी डाॅ. सचिन ओम्बासे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकाेर पालन करावे, असे पत्र सर्व विभागांसाठी काढले आहे.  

 मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली आहे. तसेच नामांतराच्या अनुषंगाने दाखल आक्षेपांवर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, औरंगाबादच्या नामांतराच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. यावर सुनावणी करताना नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्यावरील याचिकेवरील सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.  यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना, शहरातील टपाल कार्यालयं, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयं इथं संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू झाल्याची हायकोर्टात तक्रार केली. तसेच मुस्लिम बहुल विभागांत नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहिमच हाती घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आरोप केला. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवरील नावं बदलू नका, असे होत असेल तर ते तातडीने थांबवा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

उस्मानाबाद बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्यास केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर काही कार्यालयांनी तसा बदल केला. दरम्यान, या नामांतराच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली आहे. सध्या प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाच दुसरीकडे महसूल तसेच इतर विभागांनी जिल्ह्याच्या नावात बदल केल्याची बाब याचिकाकर्त्याच्या विधिज्ञांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित काेणत्याही कार्यालयांनी बदल करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. काेर्टाच्या या आदेशाचा संदर्भ देत जिल्हाधिकारी डाॅ. सचिन ओम्बासे २२ एप्रिल राेजी सर्वच विभागप्रमुखांना पत्र काढले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकाेर पालन करावे, असे त्यात म्हटले आहे.