पैसे उकळणाऱ्यांपासून डॉक्टरांना संरक्षणाची गरज; उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जळगावच्या डॉक्टरांवरील वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा खटला रद्द करताना म्हटले आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

छत्रपती संभाजीनगर : नुकसानभरपाई मिळवण्याच्या उद्देशाने म्हणून वैद्यकीय व्यावसायिकांवर बोगस खटले दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जळगावच्या डॉक्टरांवरील वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा खटला रद्द करताना म्हटले आहे. डॉ. प्रशांत अहिरे यांनी १३ ते १६ मे २०२१ या कालावधीत गायत्री पाटील यांच्यावर उपचार केले. त्यानंतर गायत्री यांची प्रकृती खालावली. नंतर त्यांच्यावर तीन वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले, वैद्यक व्यावसायिकांविरुद्ध पण १ जून २०२१ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. डॉक्टर अहिरे यांनी चुकीचे उपचार केल्याने गायत्री यांचा जीव गेला, असा आरोप पतीने केला. चौकशीसाठी डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली. १५ सप्टेंबर २०२२ च्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात डॉ. अहिरे यांनी आयुर्वेदिक डॉक्टर असूनही अॅलोपॅथी औषधांचे 'अतार्किक डोस' दिल्याचे म्हटले.

डॉक्टर निर्दोषच 

डॉ. अहिरेंविरुद्ध कलम ३०४-अ (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू) आयपीसीचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले.

डॉ. अहिरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टान खटला रद्द करताना डॉ. अहिरे यांची भूमिका पहिल्या चार दिवसांच्या उपचारापुरती मर्यादित असल्याचे नमूद केले.

उपचाराच्या कागदपत्रांवरून मेंदूत रक्तस्राव झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात मेंदूतील रक्तस्राव आणि गायत्री यांच्या मृत्यूसाठी औषधांचे अतार्किक डोस कारणीभूत होते, असे कुठेही म्हटलेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.

गुजरात हायकोर्टानेही रोगनिदान चुकण्याला वैद्यकीय निष्काळजीपणा म्हणता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे.