वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांच्या पाल्यांची कागदपत्रे रोखू नका

Aurangabad High Court News : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलत आहे

ठळक मुद्दे शैक्षणिक शुल्क न दिल्याचे कारण

औरंगाबाद : लातूर येथील विलासराव देशमुख शासकीय सर्वोपचार वैद्यकीय महाविद्यालयातून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त केलेल्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या पाल्यांच्या अंतर्वासिता कालावधीदरम्यान (इंटर्नशीप) त्यांना आवश्यक असलेले कोणतेही कागदपत्र केवळ शैक्षणिक शुल्क वसुलीसाठी रोखू नयेत, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी बुधवारी दिला आहे.

गौरी स्वामी, सैयदा अजिज फातिमा, गौरव पांडे व इतर २१ एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांनी ॲड. शिवकुमार मठपती यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. ज्या शिक्षकांच्या पाल्यांनी एम.बी.बी.एस. पदवी पूर्ण केलेली आहे व ज्यांचा अंतर्वासिता कालावधी चालू आहे त्यांना १६ मार्च २०२१ चा सुधारित शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सुनावणी अंती खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा आणि वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश दिला. शासनाच्यावतीने श्रीमती ॲड. एम.ए. देशपांडे यांनी काम पाहिले.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलत
शालेय शिक्षण विभागाच्या १९ ऑगस्ट १९९५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत अथवा स्थानिक संस्थेच्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, शिक्षण मंडळे, जिल्हा परिषद आणि कटक मंडळ) शाळेत अथवा मान्यताप्राप्त व अनुदानित शाळेत कार्यरत असलेले पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पहिली ते पदव्यूत्तर स्तरावर नि:शुल्क शिक्षणाच्या सवलतीस पात्र समजण्यात यावे, अशी तरतूद आहे. राज्य शासनाने १६ मार्च २०२१ रोजी शासन निर्णयातील नि:शुल्क शब्दाऐवजी प्रमाणित फी पुरतीच शैक्षणिक सवलत देय राहील, असा बदल केला.