आमचा थोडातरी विचार करा ना!

मागील तीन वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेक डून ठेवीवरील आणि बचत खात्यांवरील व्याज दरात सातत्याने होणाºया कपातीचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिकांना बसत असून, याबाबत ज्येष्ठांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे

ऋचिका पालोदकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मागील तीन वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेक डून ठेवीवरील आणि बचत खात्यांवरील व्याज दरात सातत्याने होणाºया कपातीचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिकांना बसत असून, याबाबत ज्येष्ठांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. निवृत्तीनंतर बहुतांश ज्येष्ठांचा महिन्याचा खर्च व्याजातून मिळणाºया पैशांवर अवलंबून असल्यामुळे ठेवीवरील व्याज दरात कपात करताना आमचा थोडा तरी विचार करावा, अशी मागणी अनेक ज्येष्ठांनी केली.
रिझर्व्ह बँकेकडून ठेवीवरील व्याज दरात सातत्याने कपात करण्यात येत आहे. सध्या देशभरात २० कोटींपेक्षाही अधिक ज्येष्ठ नागरिक आहेत.
यापैकी सरकारी नोकरीतून निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठांना निवृत्तीवेतन नियमितपणे मिळते. मात्र खाजगी क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठांची संख्या लक्षणीय असून, यापैकी काही ज्येष्ठांना अगदी नाममात्र निवृत्तीवेतन मिळते, तर काही ज्येष्ठांना कोणतेही निवृत्तीवेतन मिळत नाही.
अशा ज्येष्ठांना निवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधी व ग्रॅच्युईटी या माध्यमातून काही रक्कम मिळालेली असते. अनेक ज्येष्ठांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन याच पैशांवर अवलंबून आहे. उतारवयात उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्याने हे पैसे बँकेत ठेवून ज्येष्ठ नागरिक त्यातून मिळणाºया व्याजावर महिन्याचा खर्च भागवितात.
सातत्याने कमी होणाºया व्याज दरामुळे ज्येष्ठांना दरमहा मिळणाºया रकमेतही साहजिकच कपात झाली आहे. यामुळे या वयात महिन्याचा आर्थिक ताळमेळ बसविताना नाकीनऊ येत असल्याचे ज्येष्ठांनी सांगितले. उतारवयामुळे ९० टक्के ज्येष्ठांना रक्तदाब, मधुमेह, दमा, अस्थमा, हृदयविकार यासारख्या आजारांसोबतच वेगवेगळ्या व्याधीही जडलेल्या आहेत. त्यामुळे एक वेळ खायला कमी असले तरी चालेल, पण औषधींच्या बाबतीत केलेली कोणतीही हलगर्जी ज्येष्ठांच्या जिवावर बेतू शकते. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठांना महिन्याकाठी हजार रुपये औषधांसाठी बाजूला ठेवावेच लागतात.
औषधींवर एवढा खर्च होत असेल, तर उरलेल्या पैशात घरखर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न अनेक ज्येष्ठांना पडला आहे. बचत खात्यांवरील रकमेवर आतापर्यंत ४ टक्के दराने व्याज दिले जायचे. मात्र या दरातही आता कपात करण्यात आली असून, ३.५ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. यामुळे गरीब, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना फटका बसत आहे.