औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीला खंडपीठाचा दिलासा

औरंगाबाद : कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संपादित केलेल्या जमिनीवर मूळ मालकाने बांधकाम सुरू केले होते. त्यानंतर कृउबाने खंडपीठात याचिका दाखल केली असता संपादित जमिनीवर बांधकाम करणार नाही, अशी हमी मूळ मालकाने औरंगाबाद खंडपीठात दिल्याने कृउबाला दिलासा मिळाला आहे. याचिकेची सुनावणी दिवाळीच्या सुट्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विस्तार करण्यासाठी शासनाने २१ एप्रिल १९८९ रोजी जाधववाडी येथील जळगाव रोडलगत असलेली ३ हेक्टर ५ गुंठे जमीन संपादित केली होती. त्याबाबतचा मावेजाही शासनाने घोषित केला होता. जमिनीचे मूळ मालक श्रीनिवास खटोड, प्रेमदास मंत्री यांना आपली जमीन शासनास देण्याची इच्छा नव्हती. त्यामुळे त्यांनी मावेजाही स्वीकारला नाही. जमीन संपादन करण्याच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायलायात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथेही त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना या प्रकरणी कलम ४८ नुसार महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागण्याची मुभा त्यांना दिली होती.
याचिकाकर्त्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे अर्ज सादर करून आपली जमीन भूसंपादनातून वगळण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. तेव्हा तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी या जमिनीचा ताबा घेण्यास स्थगिती दिली होती. दरम्यान, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच महसूलमंत्र्यांनी या अर्जावर निर्णय दिला. त्यांच्या निर्णयानुसार भूसंपादनाच्या नवीन कायद्यानुसार जमिनीचे संपादन करावे. हे आदेश प्राप्त होताच जमीन मालकाने सदरील जमिनीवर जळगाव रस्त्याच्या बाजूने पत्र्याचे कुंपण घातले. त्यानंतर ते बांधकाम करणार असल्याचे दिसताच कृउबाने अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून या बांधकामास मज्जाव करण्याची विनंती केली. ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता जमीन मालकातर्फे त्या जागेवर बांधकाम करण्यात येणार नाही, अशी हमी देण्यात आली. याचिकेची सुनावणी दिवाळीच्या सुट्यांनंतर होईल. जमीन मालकाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. विनायक दीक्षित यांनी बाजू मांडली.