कुलगुरूंना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 13, 2018 00:29 IST2018-06-13T00:28:56+5:302018-06-13T00:29:47+5:30

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे, या मागणीसाठी मंगळवारपासून मराठवाडा विकास कृती समितीच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

The demand of the Vice-Chancellors to be sent on compulsory leave | कुलगुरूंना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी

कुलगुरूंना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी

ठळक मुद्देआंदोलन : मराठवाडा विकास कृती समितीतर्फे विभागीय आयुक्तालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे, या मागणीसाठी मंगळवारपासून मराठवाडा विकास कृती समितीच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
मराठवाडा विकास कृती समितीचे अ‍ॅड. मनोज सरीन, सतीश शिंदे, सतीश साळवे, अमोल दांडगे यांनी उपोषण सुरू केले
आहे.
यासंदर्भात त्यांनी राज्यपाल, तसेच उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कुलगुरू डॉ. चोपडे यांच्या कार्यकाळातील बेकायदेशीर कामांच्या तक्रारीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. ही चौकशी नि:पक्षपातीपणे होण्यासाठी कुलगुरू डॉ. चोपडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात
यावे.
चौकशी समितीने तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना कराव्यात, चौकशी समितीसंदर्भात शासन निर्णयात केवळ ८ तक्रारींच्या नोंदी आहेत.
उर्वरित ३१ तक्रारीसंबंधीच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. त्यासंबंधीच्या नोंदी शासनाच्या संकेतस्थळवार प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, ज्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने चौकशी समितीचा शासन निर्णय जारी झालेला आहे, ते अधिकारी विद्यापीठात एकदिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनास उपस्थित होते, तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. चोपडे होते. याशिवाय विविध समिती व मंडळावर बेकायदेशीर नेमलेले डॉ. शंकर अंभोरे समन्वयक म्हणून उपस्थित होते. त्यामुळे यांचे टेलिफोन रेकॉर्ड मागविण्यात यावे, ज्यामुळे या चौकशीसंबंधीचे गौडबंगाल समोर येईल.

Web Title: The demand of the Vice-Chancellors to be sent on compulsory leave