समांतर जलवाहिनीचा निर्णय २० जुलैनंतर

औरंगाबाद : महापालिकेने शहरासाठी तयार केलेली ७९२ कोटी रुपयांची समांतर जलवाहिनी योजना तीन वर्षांपासून रखडली आहे. त्या जलवाहिनीचे काम केव्हा सुरू होणार, २०० कोटींनी योजना महागल्यामुळे ती रक्कम कोण देणार, यावर २० ते २४ जुलैदरम्यान मनपा आणि औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या संचालकांची बैठक होणार आहे. बैठकीपूर्वी पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंते तांत्रिक मुद्यांसह योजनेच्या वाढीव रकमेबाबत कंपनीशी चर्चा करतील.
सप्टेंबर २०११ ते मे २०१४ या काळात वाढलेल्या जिल्हा दरसूचीप्रमाणे योजनेचा खर्च सुमारे २०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. हा खर्च कुणाच्या हलगर्जीपणामुळे वाढला यावरून आगामी काळात मनपा व कंपनीत बैठकांचे सत्र होणार आहे.
आयुक्त म्हणाले...
1३ आठवड्यांत चर्चा होईल. २० ते २४ जुलैदरम्यान समांतर जलवाहिनीच्या कंत्राटदार कंपनीसोबत बैठक होईल. शासनाकडे कोणतीही परवानगी शिल्लक नाही. आता शासन म्हणते की, समांतरच्या बाबतीत आमच्याकडे येऊ नका, असे आयुक्त डॉ. कांबळे म्हणाले.
भूमिगत गटार योजनेचे भूमिपूजन १६ जुलैनंतर
2महापालिकेने भूमिगत गटार योजनेच्या ४६४ कोटी रुपयांच्या कामाची वर्क आॅर्डर (कार्यादेश) १ जुलै रोजी दिली. ९ कोटी ४० लाख रुपयांची एफएसडी (फिक्स स्कीम डिपॉझिट) कंत्राटदाराने भरली आहे. १६ जुलैनंतर त्या योजनेचे भूमिपूजन होईल, अशी शक्यता आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी वर्तविली. कंत्राटदार महिनाभर शहरातील सर्व ड्रेनेजव्यवस्थेची पाहणी करील. खिल्लारी इन्फ्रा प्रा.लि. व घारपुरे इंजि. अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. या कंपनीने भुयारी गटार योजनेचे काम ४६४ कोटी रुपयांत घेतले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते योजनेचे भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे.
२०० कोटींच्या पर्यायानंतर हस्तांतरण

3योजनेच्या कामाला उशीर का झाला? असा कंपनीचा प्रश्न आहे. २० जुलैनंतर मनपा व एसीडब्ल्यूयूसीएलच्या प्रतिनिधीत बैठका होतील. कागदपत्रांची पूर्तता होईल. योजनेचे काम हस्तांतरण करण्यासाठी २ महिने लागतील. योजना २०० कोटींनी महागली आहे, ती रक्कम कुठून आणायची याचा निकाल लागणे महत्त्वाचे आहे. कर्ज काढण्याची व नागरिकांवर बोजा टाकण्याची मनपाची तयारी नाही, असे आयुक्तांनी मागेच स्पष्ट केले आहे. २०० कोटींचा पर्याय निघत नाही तोवर एसीडब्ल्यूयूसीएलकडे समांतरचे काम हस्तांतरित होणार नाही.