छत्रपती संभाजीनगर : सर्वसामान्य नागरिकांचा महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी छोट्या-छोट्या कामांसाठी कशा पद्धतीने छळ करतात, हे सर्वश्रुत आहे. वर्षानुवर्षे महापालिकेतच सेवा बजाविलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही झारीतील शुक्राचार्य सोडायला तयार नाहीत. वर्ग- ४ श्रेणीमधील तब्बल २०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षांची आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिला नाही. यातील ५० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचा निवृत्तीनंतर मृत्यूही झाला; तरी प्रशासनाला काही पाझर फुटला नाही.
कोणत्याही शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्याला अगोदर १२ वर्षांची वेतन निश्चिती देण्यात येते. त्यानंतर २४ वर्षांच्या आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात येतो. महापालिकेतील मजूर, शिपाई, माळी, पाणीपुरवठा मजूर इ. प्रवर्गात काम करणाऱ्या वर्ग-४ मधील तब्बल २०० वर कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्षांपासून या योजनेचा लाभच देण्यात आला नाही. यातील अनेकांना पेन्शनसुद्धा मंजूर झालेली नाही. जे कर्मचारी मरण पावले, त्यांचे कुटुंबीय महापालिकेच्या आस्थापना विभागाचे उंबरठे झिजवीत आहेत. कर्मचारी निव्वळ आश्वासने देऊन त्यांची वर्षानुवर्षे बोळवण करीत आहेत. २०१८ पासून महापालिकेतील आस्थापना समितीची बैठकच झाली नसल्याची खळबळजनक बाब उघडकीस आली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव समितीसमोर ठेवण्यात आलेले नाहीत. वर्ग-३ श्रेणीतील ३५ वर कर्मचारी याच संकटाला तोंड देत आहेत.
कुटुंबीयांच्या स्वप्नांवर पाणीनिवृत्तीनंतर आलेल्या पैशातून मुला-मुलींचे लग्न, छोटासा व्यवसाय, घरकुल इ. स्वप्ने या चतुर्थश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी रंगविली होती. २४ वर्षांची वेतनश्रेणी नाही, पेन्शन नाही. उलट सेवापुस्तिकेत काही कारकून नको ते शेरे मारून होणारे कामही न होण्यासारखे करून ठेवतात. जे कर्मचारी या कारकून मंडळींना ‘खूश’ करतात. त्यांचे काम काही दिवसांत पूर्ण होते, हे विशेष.
अतिरिक्त आयुक्त न्यायालयातमहापालिकेतील एका अतिरिक्त आयुक्तांनी अलीकडेच स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. त्यांनाही असाच त्रास देण्यात येत होता. त्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने थकीत रक्कम व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. प्रशासकांनी त्यांची फाइल दाबून ठेवणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश काढले; पण वर्ग-३ आणि वर्ग-४ मधील गरीब कर्मचारी न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत.
केस-१मनपाच्या उद्यानातील प्रमुख माळी रमाबाई भोपाल कणिसे यांना २०१७ मध्ये २४ वर्षांचा लाभ देणे आवश्यक होते. त्यांना पेन्शनमध्ये ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभही दिला नाही. डी.ए.सुद्धा सहाव्या वेतन आयोगानुसार मनपा देत आहे.
केस-२सुभाष गणपतराव सोनवणे हे माळी प्रवर्गातील मूकबधिर कर्मचारी असून, ते एप्रिल २०२३ मध्ये निवृत्त झाले. २४ वर्षांची वेतनश्रेणी मिळेना. वास्तविक पाहता हा लाभ २००८ मध्येच मिळायला हवा होता.
केस-३शिपाई सय्यद कबीर सय्यद फरीद दहा वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले. त्यांना आजपर्यंत २४ वर्षांची वेतनश्रेणी मिळाली नाही. त्यांचे कुटुंबीय मनपाचे उंबरठे झिजवीत आहेत.
काय म्हणतात अधिकारी?वर्ग-४ मध्ये २०० वर कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षांचा लाभ मिळाला नाही. वर्ग-३ मध्ये ३५ पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत. लवकरच आस्थापना समितीची बैठक होईल. १५ ऑगस्टपूर्वी ही सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे नियोजन आहे.- अभय प्रामाणिक, सहायक आयुक्त, आस्थापना.