डीसीसी, महावितरणमुळे वाढल्या टंचाईच्या झळा !

उस्मानाबाद : सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी पेरण्या झाल्या नाहीत. जेथे पेरण्या झाल्या. तेथेही उत्पादनात कमालीची घट झाल्याचे आढळून आले. या सर्व प्रकारामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी त्रस्त आहे. दुष्काळाच्या या आगीत जिल्हा बँक व महावितरणच्या गोंधळी कारभाराने भर टाकल्याचे दिसते. तब्बल ४३ टक्के शेतकऱ्यांनी बँकांचे असहकार्य तर ३९ टक्के शेतकऱ्यांनी महावितरणचा गोंधळी कारभार दुष्काळाच्या आगीत तेल टाकत असल्याचे म्हटले आहे.
मागील तीन-चार वर्षापासून जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडत आहे. परिणामी प्रत्येक उन्हाळ्यात शेकडो टँकरसह विहिरी, कूपनलिकांचे अधिग्रहण करून शहरी भागासह ग्रामीण भागालाही पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. जिल्ह्यात १ मोठा, १७ मध्यम व १९३ लघु प्रकल्प असून, यातील बहुतांश प्रकल्पातील पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे. त्यातच ऐन मोक्याच्या वेळी पावसाने तोंड फिरविल्याने यंदा मोठ्या भागावर पेरण्याच झाल्या नाहीत. या सर्व परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याला टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने सर्वेक्षण केले असता यंदा उत्पादनात झालेली प्रचंड घट आणि त्यातच पडलेले बाजारभाव यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. तब्बल ६४ टक्के शेतकऱ्यांनी दुष्काळाचे हेच प्रमुख कारण सांगितले आहे. दुष्काळामुळे रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या असे २१ टक्के शेतकरी, शेतमजुरांचे म्हणणे असून, हाताला काम नसल्याने त्रस्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर १५ टक्के शेतकऱ्यांनी पाणी आणि चाराटंचाईकडे उंगलीनिर्देश केला आहे. पाणी आणि चारा नसल्याने शेतीसह जनावरे जगवायची कशी? असा त्यांचा प्रश्न होता.
दरम्यान, नैसर्गिक संकटाबरोबरच प्रशासनाची ढिसाळता आणि इतर बाबीमुळे टंचाईच्या झळा अधिक तीव्र होत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांची धमणी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह इतर वित्त संस्थांकडून असहकार्य होत असल्याची ४३ टक्के शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषत: जिल्हा बँकेत ठेवी असतानाही निकडीच्या वेळी त्या मिळत नसल्याचा सार्वत्रिक अनुभवही शेतकऱ्यांनी या सर्वेक्षणावेळी व्यक्त केला. जिल्हा बँक व इतर वित्तसंस्थांबरोबरच महावितरणचा गोंधळी कारभार टंचाईची तीव्रता वाढवित असल्याचे तब्बल ३९ टक्के शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर १८ टक्के शेतकऱ्यांनी शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे नमूद केले आहे. एकूणच दुष्काळी उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता गरज दिसून येते. (जि.प्र.)
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३१८ गावांची खरीप पैसेवारी शासनाने जाहीर केली आहे. त्यानुसार महावितरणने या गावातील वसुलीस स्थगिती दिली असून, या गावातील नागरिकांना बिलामध्ये ३३.५ टक्के सूट देण्यात येत आहे. वास्तविक खरीप पैसेवारी जाहीर न केलेल्या उर्वरित ३५६ गावामध्येही खरिपाचा मोठ्या प्रमाणात पेरा झालेला आहे. मात्र केवळ निजामकालीन नियमानुसार ही गावे रबीची म्हणून नोंद असल्याने या गावांची पैसेवारी शासनाने जाहीर केलेली नाही. याचा फटका निम्म्या जिल्ह्याला सोसावा लागत आहे. याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. याबरोबरच केवळ वीज बिलामध्ये सवलत देऊन भागणार नाही तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क माफीबरोबरच दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठीच्या इतर उपाययोजनाही प्रशासनाने जिल्हाभरात राबवाव्यात, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यात १० डिसेंबर पर्यंत ६०.८८ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. मात्र हा पाऊसही अनियमित झाला असून, काही सर्कलमध्ये पावसाने सरासरी गाठली आहे तर काही सर्कलमध्ये संपूर्ण पावसाळ्यात पावसाची प्रतीक्षा करावी लागल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ठराविक भागात पेरण्या झाल्या असून, तेथे पिकही उत्तम आहेत. तर अनेक भाग पावसाअभावी पेरण्यांपासून वंचित राहिला आहे. प्रामुख्याने याच परिसरात टंचाईच्या झळा अधिक तीव्र असल्याचे दिसून येते. १० डिसेंबर पर्यंत उस्मानाबाद तालुक्यात ४६५.८० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. तुळजापूर ५१७.७०, उमरगा ४६२.४०, लोहारा ४९३.७०, भूम ४६३.६०, कळंब ३६५.२०, परंडा ४५३.९० तर वाशी तालुक्यात ५६१.७० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.