दलित वस्ती विकास योजना लाडक्या बहिणींमुळे संथ; अद्याप ६७ टक्के निधीची प्रतीक्षा

निधीचा तुटवडा जाणवल्यामुळे कंत्राटदारांनी कामे थांबविल्याची चर्चाही जिल्हा परिषदेमध्ये ऐकायला येत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जाती (नवबौद्ध) घटकांच्या वस्ती विकास योजनेचा तब्बल ६७ टक्के, अर्थात १९ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी अद्यापही अप्राप्त असल्यामुळे ५३७ कामे रखडली आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात बहुतांश सर्वच योजनांवर ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा परिणाम झाला आहे. असे असले तरी मार्चअखेरपर्यंत निधी मिळेलच, अशी कुजबुज जिल्हा परिषदेत आहे.

जि. प. समाज कल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यात अनुसूचित जाती (नवबौद्ध) घटकांच्या वस्त्यांमध्ये विकास कामे राबविली जातात. सन २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात ११३, फुलंब्री तालुक्यात ४६, सिल्लोड ७६, सोयगाव २५, कन्नड ६०, खुलताबाद २९, गंगापूर १०६, वैजापूर ९२ आणि पैठण तालुक्यात १०३ वस्त्या, अशा एकूण ६५० वस्त्यांमध्ये सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, भूमिगत गटार, पथदिवे, समाज मंदिर आदी कामांना ऑक्टोबर २०२४ मध्येच प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांसाठी २९ कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. यापैकी आतापर्यंत अवघ्या ९ कोटी ८२ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी मिळाला.

कामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता
कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांनी आतापर्यंत ११३ कामे पूर्ण केली आहेत, तर ३२४ कामे अर्धवट झालेली आहेत. निधीचा तुटवडा जाणवल्यामुळे कंत्राटदारांनी कामे थांबविल्याची चर्चाही जिल्हा परिषदेमध्ये ऐकायला येत आहे. विशेष म्हणजे, २१३ कामे निविदा प्रक्रियेत अडकली आहेत. आता नवीन आर्थिक वर्षात उर्वरित दलित वस्त्यांमध्ये कामांचे नियोजन करावे लागणार आहे. निधीची जर अशीच स्थिती राहिली, तर या कामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे कंत्राटदारांमध्ये बोलले जात आहे.

सिमेंट रस्त्यावरच जोर
प्रामुख्याने या योजनेत सर्वाधिक सिमेंट रस्ते तयार केले जात आहेत. मागील आणि आता चालू आर्थिक वर्षातही सिमेंट कामांवरच जोर देण्यात आलेला आहे. त्या खालोखाल पेव्हर ब्लॉक (गट्टू) बसविण्याच्या कामाचा नंबर लागतो. गेल्या वर्षी २२८, तर यंदा २४७ सिमेंट रस्ते, (कंसातील आकडेवारी गत वर्षाची) यंदा २१२ पेव्हर ब्लॉकची कामे (२२८ कामे), भूमिगत गटार १०२ (१३९ कामे), पथदिवे ७१ (१२१ कामे), समाज मंदिर ३ (०१ कामे) आणि इतर १५ (३५ कामे) प्रस्तावित आहेत.