शिक्षकवर्गाच्या ‘टीडीएस’वर डल्ला

औरंगाबाद : महापालिकेने शिक्षकांच्या वेतनातून टीडीएसचे कपात केले; मात्र आयकर विभागाला ती रक्कम न भरता आठ महिने कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी बिनधास्त वापरल्याची खळबळजनक माहिती पुढे आली आहे. आयकर विभागाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार असल्यामुळे मनपाच्या लेखा विभागात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टीडीएसची रक्कम परस्पर वापरल्यामुळे आयकर विभागाने पालिकेच्या शिक्षण विभागाला ५ लाख ५४ हजार रुपये दंडाची नोटीस पाठविली आहे. लेखा विभागातून टीडीएस कपात होते; पण त्याची दंडाची नोटीस शिक्षणाधिकार्‍यांसह केंद्रप्रमुखांना आल्यामुळे पालिकेत गदारोळ सुरू झाला आहे. सुमारे ९० लाख रुपये आठ महिन्यांत शिक्षकांच्या वेतनातून कपात केले; परंतु ती रक्कम लेखा विभागाने आयकर विभागाला वळती केली नाही. आठ महिन्यांत तीन मुख्य लेखाधिकारी झाले आहेत. अशोक थोरात यांच्याकडील धनादेश वाटपाचा पदभार काढल्यानंतर एन. जी. दुर्राणी यांच्याकडे पदभार देण्यात आला आणि एक महिन्यापासून संजय पवार यांच्याकडे धनादेश देण्याचा पदभार आहे. ही अनियमितता कुणाच्या काळात झाली आहे, याची चौकशी करण्यासाठी शिक्षकांनी आयुक्तांकडे मागणी केली आहे.मनपा सध्या आर्थिक विवंचनेतून जात आहे. दर महिन्याचा खर्च करण्यासाठीदेखील पालिकेकडे पैसा नाही. कर्मचार्‍यांचे वेतन, पीएफ, टीडीएस कपात करून संबंधित संस्थेकडे वर्ग करण्याची जबाबदारी लेखा विभागाची आहे. मात्र, ती रक्कमही पालिका कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी वापरत असल्यामुळे कर्मचार्‍यांचा मनपावरील विश्वास उडाला तर नवल वाटण्यासारखे काही नाही. वेतनातून काय कपात करायचे, किती वेतन द्यायचे, हा निर्णय लेखा विभागाचा आहे. त्यामुळे टीडीएस कपात करून ते कोणत्या विभागाला जमा करायचे, याची जबाबदारी त्या विभागाची आहे, असे शिक्षणाधिकारी ए. एम. शेख यांनी सांगितले. बन्सीलालनगर, किराडपुरा, बेगमपुरा, ज्युबिली पार्क , सिडको, एन-७, इंदिरानगर, बायजीपुरा या केंद्रप्रमुखांना आयकर विभागाची नोटीस आली आहे. मागील आर्थिक वर्षातील टीडीएस वेळेत न आल्यामुळे ती नोटीस बजावण्यात आली आहे. आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम १५४ नुसार ती नोटीस आहे. एकूण वेतन २ कोटी २० लाख देय वेतन १ कोटी १० लाख टीडीएस कपात ११ लाख दरमहा