IPS अधिकाऱ्यांच्या नावे सायबर फसवणूक; राजस्थानातील गावात छ. संभाजीनगरचे पोलिस दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 30, 2025 13:22 IST2025-07-30T13:20:51+5:302025-07-30T13:22:23+5:30
इन मिन ४ हजार लोकसंख्येचे गाव, पण बहुतांश उच्चशिक्षित तरुण सायबर गुन्हेगारीत
IPS अधिकाऱ्यांच्या नावे सायबर फसवणूक; राजस्थानातील गावात छ. संभाजीनगरचे पोलिस दाखल
छत्रपती संभाजीनगर : व्हीआयपी, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नावे सोशल मीडियावर बनावट अकाऊंट तयार करुन ऑनलाईन लुटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील लिली गावापर्यंत पोहोचण्यात जिल्हा सायबर पोलिसांना यश आले. राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे अधीक्षक सुनील लांजेवार यांच्या नावे असेच बनावट अकाउंट तयार करणाऱ्या नरेशकुमार चौधरी (२३) याला त्यांनी अटक करत हे सर्व रॅकेट समजून घेतले.
मे, २०२४ मध्ये लांजेवार जिल्ह्याचे अपर पोलिस अधीक्षक असताना त्यांचे नाव, छायाचित्र व पदाचा उल्लेख करून बनावट अकाऊंट तयार केले गेले. आरोपींनी त्यांच्या मित्रांच्या यादीतील अनेकांना ते स्वत: बोलत असल्याचे भासवून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला. पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांच्या आदेशावरून निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांचे पथक तपास करत होते. सहायक निरीक्षक विजयसिंग जोनवाल, अंमलदार नितीन जाधव, दत्ता तरटे व मुकेश वाघ यांनी सखोल तपास केला. हा प्रकार राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातून चालत असल्याचे निष्पन्न झाले.
आयपी ॲड्रेस, सीमकार्डवरून काढला माग
सोशल मीडियाच्या घोटाळ्यात सायबर गुन्हेगार सामान्यत: प्रत्येक अकाऊंटसाठी स्वतंत्र सीमकार्ड वापरतात. पोलिसांनी ते सीमकार्ड, आयपी ॲड्रेसचे सखोल विश्लेषण केले. लांजेवार यांच्या प्रकरणात वापरलेल्या सीमकार्डवरून वारंवार तसे प्रयत्न झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावरून गेल्या आठवड्यात जिल्हा सायबर पोलिस राजस्थानला गेले. नरेशकुमार राहत असलेल्या गावातील बहुतांश तरुण या गुन्हेगारी जगतात आहेत. संबंधित ऑपरेटर त्यांना पैसे मिळाल्यास १० टक्के कमिशन देतात. नरेशकुमार स्वत: पॉलिटेक्निकचा विद्यार्थी असून बेरोजगार आहे.
दिल्ली पोलिसही याच गावात
जिल्हा सायबर पोलिसांचे पथक पोहोचण्यापूर्वी याच गावात दिल्ली सायबर पोलिसांचे पथक देखील येऊन गेले होते. दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांच्या नावे याच गावातून बनावट खाते तयार केले गेले होते.
कायद्याच्या बंधनामुळे सोडावे लागले
याप्रकरणी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमन ६६ (क) अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, यात सात वर्षांखालील शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे आरोपीला स्थानिक पोलिस ठाण्यात अटक करून नोटीस देऊन सोडावे लागले. जिल्हा पोलिसांकडे अशा प्रकारचे ५ गुन्हे दाखल आहेत.