- विकास राऊत
औरंगाबाद : महापालिका हद्दीतील १,६८० कोटी रुपयांची शहर पाणीपुरवठा योजना, २५० कोटींचे रस्ते अनुदान आणि जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र व अंतर्गत रस्ते बांधणीचे २० कोटी व इतर नगरपालिका हद्दीतील ५० कोटी मिळून सुमारे २ हजार कोटींच्या कामांवर नगरविकास खात्याच्या एका पत्रामुळे स्थगितीचे संकट आले आहे. मराठवाड्यातील चार महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील विकासकामे मंजूर झालेल्या; परंतु कार्यारंभ आदेशापर्यंत न आलेल्या अनेक कामांवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहर पाणीपुरवठा योजना सध्या निविदेपर्यंत पोहोचली आहे. कार्यारंभ आदेश निविदा मंजुरीनंतर कं त्राटदाराला देण्यात येतो. मात्र नगरविकास खात्याने विविध विकासकामांना वितरित केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने स्थगितीबाबत ५ डिसेंबर रोजी जारी केलेले पत्र संभ्रम निर्माण करणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून औरंगाबाद शहर पाणीपुरवठा योजना मागील सरकारच्या काळात मंजुर करण्यात आली. रस्त्यांसाठी काही अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत. यावर नगरविकास खात्याच्या पत्राचा काय परिणाम होणार हे आताच समोर येणे शक्य नाही.
नगरविकास खात्याने ६ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सर्व कामांच्या कार्यारंभ आदेशांच्या प्रती मागविल्या होत्या. मराठवाड्यातील सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी आपापल्या पातळीवर त्या प्रती नगरविकास खात्याकडे पाठविल्यामुळे विभागीय आयुक्तालयात त्याबाबत कुठलीही आकडेवारी आली नाही. मनपा विभागात असून, तेथे पायाभूत सुविधा, मनपा हद्दवाढ, नवीन न.पा., न. प. यात्रास्थळ, नगर परिषद वैशिष्ट्यपूर्ण कामे, मनपा, न. प. ठोक तरतूद, रस्ता अनुदान, मनपा, न. पा नगरोत्थान योजनेअंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. ज्या योजनांमध्ये कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत. त्यांची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश नगरविकास खात्याने काढले आहेत. नगरोत्थान योजनेत ज्या कामांना आदेश दिले नसतील त्यांनाही सध्या कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत. असे शासनाच्या पत्रात म्हटले आहे.
तत्कालीन पालिका प्रभारी आयुक्तांचे मत असे....महापालिकेचे तत्कालीन प्रभारी आयुक्त उदय चौधरी यांनी सांगितले, या पत्राचा मनपाच्या अनुदानावर काही परिणाम होईल, असे वाटत नाही. वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदानाच्या अखत्यारीत काही योजनात असतात. योजनेबाबत पत्रात स्पष्ट उल्लेख नसला तरी अनुदानावर परिणाम होणार नाही असे वाटते. स्मार्ट सिटी प्रकल्प सुरू आहे. १०० कोटींच्या रस्त्यांची कामे सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील २० कोटींच्या कामांना ब्रेक जिल्ह्यातील नगरपालिकांसह इतर कामे मिळून २० कोटींच्या कामांना नगरविकास खात्याच्या पत्रामुळे बे्रक लागण्याची शक्यता जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी वर्तविली. यापलीकडे आणखी काही कार्यारंभापर्यंत पोहोचलेल्या प्रकल्पांची माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविली असेल. परंतु वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसह काही कामांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. जिल्ह्यातील वेरूळ, पैठण, म्हैसमाळसाठी आराखडा बनविला आहे. आराखड्याबाबत वेगळा निर्णय शासन घेऊ शकते. सध्याच्या ज्या वर्कआॅर्डर आहेत. त्या वैशिष्ट्यपूर्ण, राज्य नगरोत्थानची कामांतर्गत आहेत. मोठे प्रकल्प आहेत, त्यामध्ये शासनाचा जो निर्णय येईल, तो येईल. खुलताबाद, म्हैसमाळ, वेरूळबाबत कॅबिनेटमध्ये निर्णय झालेला आहे. ग्रामीण भागात ८ कोटींची रस्त्यांची कामे असतील, त्यावर याचा परिणाम होईल. नगरपालिकांना निधी आला होता, परंतु कामे हाती घेतली नव्हते. २० कोटींपर्यंत कामे असतील. जिल्हा परिषदेच्या कामांची यादी त्यांनी पाठविली आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.